नवी मुंबई : शासनाच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काही गावांमध्ये राबविण्यात आलेल्या अरुणा प्रकल्पात स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करताना कायद्याची उलट अंमलबजावणी झाल्याचा आरोप करीत प्रकल्पग्रस्तांनी कोकण भवन कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. पुनर्वसन विभागाच्या उपआयुक्तांनी माहिती घेऊन कार्यवाही करण्याचे आश्वासन आंदोलकांना दिले असून मागण्या पूर्ण न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.
अरुणा मध्यम प्रकल्प राबविण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वैभववाडी तालुक्यातील आखवणे, नागपवाडी, भोम गावातील प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी शासनाने संपादित केल्या आहेत. या प्रकल्पाला सुरु वात करताना प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला, पर्यायी शेती, २३ नागरी सुविधांसह पुनर्वसन करणे, बंधनकारक होते; परंतु तसे न करता बेजबाबदारपणे कायद्याचे उल्लंघन केले असल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे. जुलै महिन्यात प्रकल्पात पाणीसाठा सुरू झाल्याने प्रकल्पग्रस्तांची सुमारे १२५ राहती घरे पाण्याखाली जाऊन ५०० कुटुंबांचे लाखो रु पयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे. सदर विषयात न्याय मिळविण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांनी शुक्रवार, ८ नोव्हेंबर रोजी कोकण भवन कार्यालयावर धरणे आंदोलन केले. या वेळी धरणाच्या पाण्याखाली घरे जाऊन झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना दहा लाखांची मदत मिळावी, बेघर झालेल्या कुटुंबांना नागरी सुविधांसह निवासी भूखंड देण्यात यावेत, कार्यवाही होईपर्यंत मासिक घरभाडे म्हणून २० हजार रु पये देण्यात यावेत. संपूर्ण मोबदला मिळण्यासाठी असलेल्या त्रुटी निकाली काढाव्यात, ज्या कुटुंबांना शासकीय नोकरीची आवश्यकता नाही, अशा कुटुंबांना १५ लाख रु पये देण्यात यावेत, अशा विविध १९ मागण्या प्रकल्पग्रस्तांनी केल्या आहेत. आंदोलकांच्या कमिटीने कोकण विभागाचे पुनर्वसन उपायुक्त अरु ण अभंग यांच्याशी याबाबत चर्चा केली. कमिटीने अभंग यांना दिलेल्या माहितीचा दोन आठवड्यात अहवाल मागवून पुढील कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिल्याचे लढा संघर्षाचा सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष तानाजी कांबळे यांनी सांगितले. न्याय न मिळाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही आंदोलकांनी दिला, या वेळी सुरेश नागप, श्रीधरबुवा नागप, शा. गो. नागप, अजय नागप, प्रकाश सावंत, सूर्यकांत नागप, प्रकाश मोरे आदी उपस्थित होते.