नवी मुंबई : माथाडी कायद्याशी छेडछाड केली जाणार नाही. कोणत्याही परिस्थितिमध्ये कायदा रद्द होणार नाही. सर्वांना विश्वासात घेऊन काळानुसार आवश्यक ते बदल केले जातील. कायद्याचा दुरूपयोग करणारांची संख्या वाढत असून त्यांना जेरबंद करण्याचा इशाराही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे.
महाराष्ट्र राज्य माथाडी ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनीयनचे संस्थापक अण्णासाहेब पाटील यांच्या ९० व्या जयंतीनिमीत्त मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये आयोजीत कामगार मेळाव्यात देवेंद्र फडणवीस मार्गदर्शन करत होते. हा मेळावा माथाडी कामगारांचे प्रश्न सोडविण्याचे व्यासपीठ आहे. राज्यातील माथाडी कायद्याला पन्नास वर्ष झाली आहेत. काळानुसार त्यामध्ये आवश्यक ते बदल केले जातील. माथाडी कायद्याच्या आडून खंडणी मागणारांची, गुंडगिरी करणारांची संख्या वाढत आहे. कायदा बदनाम करणाऱ्या खंडणीखोरांना जेरबंद करण्यात येईल. कायद्यातून पळवाटा शोधून त्याचा दुरूपयोग करणारांना अटकाव करण्यासाठी काही बदल आवश्यक असून ते सर्वांना विश्वासात घेऊन केले जातील असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
माथाडी कामगारांना सिडकोच्या योजनेमध्ये घरे देण्याबरोबर नाशिकमधील कामगारांच्या लेव्हीचा प्रश्न सोडविला जाईल. अण्णासाहेब पाटील यांनी कामगारांबरोबर मराठा समाजाच्या हक्कासाठीही लढा दिला. मराठा समाजाचे आरक्षण व इतर प्रश्न सोडविण्यास सरकार कठीबद्द आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहून समाजाला न्याय देण्याचे काम केले जाईल. सारथी व अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून समाजातील तरूणांना न्याय देण्याचे काम केले जाईल असेही त्यांनी सांगितले.
फेक कामगारांमुळे उद्योग राज्याबाहेरराज्यातील कारखान्यांमध्ये माथाडी कायद्याचा दुरूपयोग करणारांची संख्या वाढत आहे. फेक संघटना व कामगार खंडणी गोळा करत आहेत. त्यांच्यामुळे स्टील व इतर उद्योग राज्याबाहेर जात असल्यामुळे माथाडी कायद्याचा दुरूपयोग करणारांवर कडक कारवाई करण्याचा इशारा देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला.
कामगार मंत्र्यांविरोधात आंदोलनाचा इशारामाथाडी नेते नरेंद्र पाटील यांनी कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली. माथाडी कायद्याचे अस्तीत्व संपूष्टात आण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. कामगारांचे प्रश्न सोडविले जात नाहीत. कामगारांच्या हितासाठी त्यांच्या विरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा पाटील यांनी यावेळी दिला.
नाशिकमधील कामगारांचा १३५ कोटीचा प्रश्नआमदार शशिकांत शिंदे यांनी माथाडी कामगारांना वाशी व जुईनगरमध्ये सिडकोच्या प्रकल्पात घरे देण्याची मागणी केली. माथाडी कायदा बळकट करण्याची मागणी केली. नाशिकमधील कामगारांना लेव्हीचे १३५ कोटी रूपये देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. पण व्यापारी कामगारांची देणी देत नसून सरकारने त्यासाठी सहकार्य करण्याची मागणीही शिंदे यांनी केली.