शहरं
Join us  
Trending Stories
1
घाबरायची गरज नाही! ट्रम्प यांच्या H-1B व्हिसा बॉम्बनंतर उडालेल्या गोंधळात, अमेरिकन अधिकाऱ्यानंच दिली आनंदाची बातमी; म्हणाले, फक्त...
2
ट्रम्प यांचा H-1B व्हिसाबाबत निर्णय, नियम बदलावर भारताची पहिली प्रतिक्रिया; सरकार म्हणते...
3
SL vs BAN : काटावर पास झालेल्या बांगलादेशचा टॉपर श्रीलंकेला दणका; पराभवाचा हिशोबही केला चुकता
4
“२३८ नवीन रेक, नववर्षांत स्वयंचलित दरवाजे असलेली लोकल, ६० टक्के प्रवासी वाढ”: अश्विनी वैष्णव 
5
GST कपातीनंतर Amul ची मोठी घोषणा! दूध, तूप, लोणी, आइसक्रीम स्वस्त; ग्राहकांना मोठा दिलासा, जाणून घ्या नवे दर
6
Asia Cup 2025 :मॅच संपल्यावर वडिलांच्या निधनाची बातमी! घरी जाऊन तो परत आला अन् देशासाठी मैदानात उतरला
7
२ लाख भारतीयांवर परिणाम, IT सेक्टर-नोकरीत फटका; ट्रम्प H-1B व्हिसा नियम बदलाने मोठे नुकसान!
8
स्मृतीनं केली विक्रमांची 'बरसात'! ४१२ धावा करून ऑस्ट्रेलियाला भरलेली धडकी; एक इंज्युरी ब्रेक अन्...
9
उद्योगांना दिलेली अवाजवी एमआरपी सवलत तात्काळ मागे घ्यावी, मुंबई ग्राहक पंचायतीची केंद्रीय मंत्र्यांकडे मागणी
10
“सरकारमधील मंत्र्यांचा बोगस दाखले देण्यासाठी यंत्रणांवर दबाव”; विजय वडेट्टीवारांचा आरोप
11
अमेरिकेने H-1B व्हिसाची घोषणा करताच शेकडो भारतीय विमानात बसलेले उतरले...; भारतात आलेले अडकले...
12
IND vs AUS : ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ४०० पारची लढाई; स्मृती मानधनाची विक्रमी खेळी
13
Mohanlal: ज्येष्ठ अभिनेते मोहनलाल यांचा दादासाहेब फाळके पुरस्काराने गौरव, भारत सरकारची मोठी घोषणा
14
'सरकारने याबाबत माहिती द्यावी', पाकिस्तानच्या राफेल पाडल्याचा दाव्यावर काँग्रेसची प्रतिक्रिया...
15
IND vs PAK : टीम इंडियाच्या या कर्णधारानं पाक विरुद्ध Live मॅचमधून घेतलेली माघार! कारण...
16
‘वंदे भारत’ची नाचक्की, २०० जणांनीही केला नाही प्रवास; मोदींच्या बड्डेला सुरू, प्रवाशांची पाठ
17
उत्तराखंड : मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामींकडून चमोलीतील आपत्तीग्रस्त भागांची पाहणी, पीडितांना दिलं सर्वतोपरी मदतीचा विश्वास
18
आपटून, धोपटून...! नवरात्रीला आणायची होती ओलाची रोडस्टर; PDI तपासणीवेळी ग्राहक हादरला....
19
जीएसटीनंतर रेल्वे प्रवाशांसाठी खुशखबर! पाण्याची बाटली, 'रेल नीर' स्वस्त झाले, जाणून घ्या नवे दर
20
दिशा पटानीच्या घराबाहेर झालेल्या गोळीबारावर CM योगी आदित्यानाथ यांचे रोखठोक मत, म्हणाले...

शालेय साहित्य विक्रीतून पालकांची लूट

By admin | Updated: June 13, 2017 03:41 IST

शैक्षणिक शुल्काव्यतिरिक्त शालेय साहित्याची विक्री करून पालकांची लूट करणाऱ्या बहुतांश शाळांनी वरकमाईला सुरुवात केली आहे. शालेय पुस्तके, वह्या, गणवेश एवढेच

- प्राची सोनवणे। लोकमत न्यूज नेटवर्क

नवी मुंबई : शैक्षणिक शुल्काव्यतिरिक्त शालेय साहित्याची विक्री करून पालकांची लूट करणाऱ्या बहुतांश शाळांनी वरकमाईला सुरुवात केली आहे. शालेय पुस्तके, वह्या, गणवेश एवढेच नव्हे तर दप्तरेही शाळेतूनच खरेदी करावी, असे बंधन पालकांना घालण्यात येत असून प्रत्यक्षात या वस्तूंच्या मूळ किमतीपेक्षा किती तरी अधिक दराने त्यांची विक्र ी करण्यात येत आहे. खासगी शाळांबरोबरच सरकारचे अनुदान मिळणाऱ्या शाळांमध्येही ही लूट सुरू असल्याचे दिसून येते. शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात झाली असून वर्षाच्या सुरुवातीलाच पालकांच्या खिशाला कात्री बसली आहे. शैक्षणिक शुल्काव्यतिरिक्त पैसे उकळून पालकांना दुपटीने पैसा मोजावा लागत आहे. शाळांनी आपल्या विद्यार्थ्यांना शाळेकडूनच वा शाळेने ठरवून दिलेल्या दुकानदारांकडूनच पुस्तके, वह्या, गणवेश आदी साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती केली आहे. नेरुळमधील डीएव्ही शाळा, सेंट झेवियर्स हायस्कूलमध्ये दुकानदार, व्यावसायिक स्वत: येऊन पुस्तके विकत असल्याचा प्रकार पालकांनी सांगितला आहे. वाशीतील सेंट मेरी मल्टीपरपज हायस्कूलमध्ये गणवेश, शैक्षणिक साहित्य शाळेतूनच घेण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. अनुदानित शाळांमध्येही असेच प्रकार पहायला मिळत असून कायद्याला केराची टोपली दाखविली जात असल्याची नाराजी पालकवर्गाकडून व्यक्त केली जात आहे. नियमित गणवेशाबरोबरच पीटी म्हणजे खेळाच्या तासाकरिता वेगळा गणवेश, पोहण्याकरिता वेगळा तर क्षेत्रभेटीसाठी वेगळ्या गणवेशासाठीचे पैसे वसूल करून शाळेने पालकांच्या लुटीचे अनेक मार्ग शोधले आहेत. पोषक आहार देण्याच्या नावाखाली शाळेतील उपाहारगृहातूनच खाद्यपदार्थ विकत घेण्याची सक्ती काही शाळा विद्यार्थ्यांवर करीत आहेत. त्यासाठीही वर्षभराकरिता विशिष्ट रक्कम आकारली जात आहे. खारघरमधील बाल भारती पब्लिक स्कूलमध्येही शालेय साहित्य, गणवेशाची सक्ती करण्यात आली असून २० टक्के फी वाढविल्याची तक्रारही पालकांनी केली आहे. दप्तरही शाळेतूनचनेरुळमधील पोद्दार इंटरनॅशनल स्कूल तसेच वाशीतील फादर एग्नेल शाळेने दप्तर खरेदीसाठीही सक्ती केल्याचे पालकांनी सांगितले आहे. शाळेचे नाव असलेले दप्तर विकत घेण्यासाठी पालकांना जास्त पैसे मोजावे लागत आहे. व्यावसायिक शाळेमध्येच ठाण मांडून पुस्तके आणि गणवेश घेण्यास सांगण्यात आल्याची माहितीही पालकांनी दिली. संपूर्ण साहित्याचा विशिष्ट संचशालेय साहित्याचा संच शाळेतून खरेदी करण्याचा आग्रह शहरातील खासगी शाळांकडून केला जात आहे. यामध्ये वह्यांवर शाळेचे छापील नाव, कंपास, बाटली, पुस्तके, बूट, गणवेश आदींचा समावेश आहे. या संचातील एखादी वस्तू गहाळ झाल्यास संपूर्ण संच पुन्हा खरेदी करण्याची सक्तीही पालकांवर केली जात आहे. शाळेत प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या नावे एक विशिष्ट संच तयार करण्यात आला आहे. या माध्यमातून शाळा प्रशासनाने धंदा करण्याचा एक नवा फंडा सुरू केला आहे. ज्या पुस्तकांवर खरेदी मूल्य दिलेले नसते अशा पुस्तकांकरिता खूप शुल्क आकारून ती घेण्याची सक्ती शाळा करतात. सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी, आयजीसीएसई आदी शिक्षण मंडळांच्या पुस्तकांच्या खरेदीबाबत पालकांमध्ये संभ्रम जाणवतो कारण त्या बोर्डाकरिता नेमकी कोणती पुस्तके घ्यायची याविषयी पुरेसे ज्ञान नसते. याशिवाय पालकांनी इतर कोणत्याही दुकानातून पुस्तके घेऊ नयेत यासाठी पुस्तकांचा आकार वाढवून त्यावर शाळेचा लोगो वापरला जातो. वह्या आणि पुस्तकांचा संपूर्ण संच हा शाळेतूनच घेण्याचा आग्रह केला जातो.- डीएव्ही शाळेतील सहावी-सातवीच्या विद्यार्थ्यांना पुस्तकांसाठी २५०० रुपये मोजावे लागत आहेत. डेव्हलपिंग चार्जेसच्या नावाखाली पालकांकडून ३००० रुपयांची वसुली केली जात आहे तर इतर शाळाबाह्य उपक्रमाकरिता ११ हजार २५० रुपये इतकी किंमत मोजावी लागत आहे. काही पालकांनी शाळेविरोधात एनआरआय पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्याची माहिती पालकांनी दिली.शाळा एखाद्या विशिष्ट दुकानातूनच पुस्तके, गणवेश किंवा कोणतेही शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्यासाठी पालकांवर दबाव आणू शकत नाही, असा आदेश २००४ साली उच्च न्यायालयाने दिला होता. परंतु, याचे सर्रास उल्लंघन सध्या शाळांमधून सुरू आहे. सर्वसामान्य पालकांची यामध्ये फरफट होत असून पाल्याच्या शिक्षणासाठी लाखो रुपये मोजावे लागत आहे. शाळेकडून होणारी ही लूट थांबावी याकरिता संस्थेच्या वतीने पाठपुरावा केला जात आहे. पालकांमध्ये जनजागृती केली जात असून अशाप्रकारे लुटणाऱ्या शाळा प्रशासनाविरोधात कठोर कारवाई केली पाहिजे. नियम धाब्यावर बसवून खासगी आणि अनुदानित शाळांच्या मनमानी कारभाराला चाप बसला पाहिजे. - जयंत जैन, फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन संस्थेचे अध्यक्ष.