सीआरझेडचा विळखा शिथिल !

केंद्र शासनाच्या सुधारित सीआरझेड कायद्यामुळे सिडकोला आपल्या ताब्यातील तब्बल १२४0 हेक्टर जमिनीवर पाणी सोडावे लागणार आहे. त्यामुळे अनेक विकास प्रकल्पांना खीळ बसण्याची

नवी मुंबई : केंद्र शासनाच्या सुधारित सीआरझेड कायद्यामुळे सिडकोला आपल्या ताब्यातील तब्बल १२४0 हेक्टर जमिनीवर पाणी सोडावे लागणार आहे. त्यामुळे अनेक विकास प्रकल्पांना खीळ बसण्याची शक्यता आहे. केंद्र आणि राज्यात झालेल्या सत्तांतरावर शहरातील विकास प्रक्रियेला बसलेला सीआरझेडचा पाश शिथिल होईल, असा विश्वास सिडकोला वाटतो आहे. २0११ मध्ये सीआरझेड (सागरी किनारा नियंत्रण क्षेत्र) कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. सुधारित कायद्यान्वये सीआरझेडच्या क्षेत्र मर्यादेत वाढ झाल्याने पूर्वी झालेले आणि आता प्रस्तावित असलेल्या अनेक विकास प्रकल्पांवर संकट ओढावले आहे. इतकेच नव्हे, तर तब्बल १२४0 हेक्टर जमिनीवर सिडकोला पाणी सोडावे लागले आहे. सिडकोकडे फारशी शिल्लक जमीन नाही. पुढील नियोजनाची सर्व मदार सीआरझेडच्या कचाट्यातील भूखंडांवर असल्याने कायदा शिथिल करावा, अशी सिडकोची मागणी आहे. लवकरच त्यावर सकारात्मक निर्णय होईल, असा विश्वास सिडकोच्या पर्यावरण विभागाचे महाव्यवस्थापक जी.के. अनारसे यांनी व्यक्त केला.