- सूर्यकांत वाघमारे, नवी मुंबई
शहरातील २३ झुणकाभाकर केंद्रे महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाने ताब्यात घेतली आहेत. शासनाने एक रुपयात झुणकाभाकरची योजना बंद केलेली आहे. त्यामुळे शासनाच्या निर्देशानुसार महापालिकेने २४ तासांची नोटीस बजावून केंद्रांच्या जागेवर ताबा मिळवला आहे.गरिबांना एक रुपयात भरपेट जेवण मिळावे, यासाठी युती सरकारच्या काळात झुणकाभाकर केंद्रांची योजना राबवली होती. यानुसार नवी मुंबईतही २३ झुणकाभाकर केंद्रांना शासनाने परवानगी दिलेली होती. त्यामध्ये विविध सामाजिक संस्था, महिला मंडळे तसेच स्थानिक पातळीवर राजकीय वर्चस्व असणाऱ्यांना प्राधान्य मिळाले होते. परंतु मागील काही वर्षांपासून बहुतांश झुणकाभाकर केंद्रांचे रूपांतर आलिशान हॉटेलमध्ये झाले होते. झुणकाभाकरीसोबत स्नॅक्सची विक्री करीत टप्प्याटप्प्याने त्या ठिकाणी इतरही खाद्य पदार्थांची विक्री त्यांनी सुरू केली. कालांतराने काही झुणकाभाकर केंद्रांतून झुणकाच अदृश्य झाला होता. अशा ठिकाणी विविध प्रकारच्या चटपटीत डिश विकल्या जाऊ लागल्या होत्या. यामुळे गरिबांना एक रुपयात पोटभर जेवणाची शासनाची योजना किमान शहरी भागात तरी फेल गेली होती. शिवाय महत्त्वाच्या ठिकाणी असलेली अनेक केंद्रे रात्री उशिरापर्यंत सुरू ठेवली जायची. ही सर्व केंद्रे अद्यापही शासनाच्या अखत्यारित असतानाही त्या ठिकाणी संबंधितांकडून सोयीनुसार विनापरवाना वाढीव बांधकाम करण्यात आले होते. त्यासाठी महापालिकेची परवानगी देखील घेतली जात नव्हती. झुणकाभाकर केंद्रांच्या नावाखाली पदपथ व रस्ते बळकावून सुरू केलेल्या हॉटेल्सच्या माध्यमातून कमाईवर भर दिला जात होता. त्यांच्याकडून बांधण्यात आलेल्या पक्क्या बांधकामांमुळे पादचारी नागरिकांची मात्र गैरसोय होत होती. यासंबंधी विधिमंडळात आवाज उठल्यानंतर ही केंद्रे स्थानिक प्राधिकरणांनी ताब्यात घेण्याच्या सूचना २००७ साली शासनाने केल्या होत्या. यानुसार राज्यातील महापालिकांनी त्यांच्या क्षेत्रातली झुणकाभाकर केंद्रे ताब्यात घ्यायला सुरुवात केलेली. परंतु नवी मुंबई महापालिकेने त्यासंबंधीचा कसलाही ठोस निर्णय घेतलेला नव्हता. याच संधीचा फायदा घेत राजकीय वरदहस्त वापरत झुणकाभाकर केंद्रे सुसाट सुटली होती.अखेर उशिरा का होईना महापालिकेने २३ केंद्रांचा ताबा घेतला आहे. या केंद्रांना १५ जून रोजी महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाने नोटीस बजावली होती. त्यामध्ये संबंधितांनी २५ तासांत त्या ठिकाणचे साहित्य इतरत्र हलवून जागा मोकळी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार सर्वच झुणकाभाकर केंद्रांच्या जागा ताब्यात घेतल्याचे उपायुक्त जगन्नाथ सिन्नरकर यांनी सांगितले. झुणकाभाकर योजना १ मे १९९५ साली संपूर्ण राज्यात सुरू करण्यात आली होती. त्यानंतर अवघ्या चार वर्षांत शासनाला आलेल्या अनुभवानुसार ही योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामध्ये बंद पडलेली केंद्रे तसेच अनियमितता व गैरप्रकार या कारणांमुळे रद्द केलेल्या केंद्रांची जागा स्थानिक प्राधिकरणाने बांधकामासह ताब्यात घेण्याचे शासनाने सुचवले होते. यानंतरही नवी मुंबईतल्या २३ केंद्रांना प्रशासनाकडून अद्यापर्यंत अभय मिळत होते. अखेर पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या धास्तीमुळे अधिकाऱ्यांनी संबंधित झुणकाभाकर केंद्रे पालिकेच्या ताब्यात घेतल्याचे पाहायला मिळत आहे.