मधुकर ठाकूर/ उरण : येथील जेएनपीए अंतर्गत खासगीकरणातून सुरू करण्यात आलेल्या जे. एम. बक्क्षी पोर्टमध्ये स्थानिक भुमीपुत्रांना डावलून गुजराती कामगारांचा भरणा करण्यात येत असल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
काही महिन्यांपूर्वीच जवाहरलाल नेहरू बंदरातील कंटेनर टर्मिनलचे खाजगीकरण झाले आहे. देशातील सरकारी टर्मिनल जेएनपीएने पीपीपी तत्वावर ३० वर्षांच्या करारावर जे. एम. बक्क्षी कंपनीला दिले आहे.बंदर कंपनीकडे हस्तांतरही करण्यात आले आहे. व्यवसाय सुरू केल्यानंतर आतापर्यंत ८० हजार कंटेनरची हाताळणी केली.या खासगी बंदरात कामगार भरतीमध्ये आधी स्थानिक प्रकल्पग्रस्त कामगारांना प्राधान्य देण्याची अट बंदराचे खासगीकरण करण्याचा करार करताना घातली आहे. मात्र बंदरात स्थानिक मराठी भुमीपुत्रांना डावलून गुजराती कामगार मोठ्या प्रमाणावर कामगार भरण्यात आले आहेत.
क्रेन दुरुस्ती विभागात प्रकल्पग्रस्तांना व स्थानिकांना डावलून आता पर्यंत २५ गुजराती कामगार भरले आहेत. याबाबत कामगार नेते व माजी विश्वस्त भूषण पाटील यांनी आवाज उठविला आहे. अनुभवी व शिक्षित प्रकल्पग्रस्त व स्थानिक कामगार उपलब्ध असून देखील त्यांना डावलण्यात आले आहे. सदर गुजराती कामगार कोणाच्या शिफारशीनुसार भरले याची चौकशी व्हावी व त्यांना ताबडतोब काढून त्यांचे जागेवर प्रकल्पग्रस्तांना व स्थानिकांना नोकर्या देण्यात याव्यात अशी मागणी भूषण पाटील यांनी केली आहे.
याप्रकरणी त्वरित जेएनपीटी प्रशासनाने त्यांचे सोबत बैठक बोलावून कारवाई करावी व तसे केल्यास जेएनपीटी प्रशासन भवना समोर आंदोलन करण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. त्यांचेवर जेएनपीए प्रशासनाचे नियंत्रण नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. जेएनपीटी प्रशासनाने त्यांना दिलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या व स्थानिकांच्या नावाच्या याद्या त्यांनी केराच्या टोपलीत टाकल्या असल्याचा गंभीर आरोपही भूषण पाटील यांनी केला आहे. या पूर्वी दुबई पोर्टच्या IGT टर्मिनलमध्ये अश्याच प्रकारे प्रकल्पग्रस्तांना व स्थानिकांना डावलून गुजराती व तामिळ कामगार भरले आहेत.स्थानिक भुमीपुत्रांना डावलून गुजराती कामगारांचा भरणा करण्यात येत असल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.