नवी मुंबई : कोपरी आणि वाशी परिसरातील वायू आणि जलप्रदूषणाबाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने महापालिकेला दिले आहेत. या संदर्भात येत्या २ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे.
ठाणे-बेलापूर रस्त्याच्या एका बाजूला औद्योगिक वसाहत, तर दुसऱ्या बाजूला नागरी वसाहती आहेत. औद्योगिक वसाहतीतील रासायनिक कारखान्यातील सांडपाणी प्रक्रिया न करताच मोठ्या नाल्याच्या माध्यमातून खाडीत सोडले जाते. पावणे एमआयडीसी येथून एक मोठा नाला कोपरखैरणे सेक्टर ११ मार्गे वाशी सेक्टर २८ आणि २९ येथील वसाहतीमधून पुढे खाडीला जाऊन मिळतो. साधारण चार कि.मी. लांबीच्या व २५० मीटर रुंदीच्या या नाल्याच्या दोन्ही बाजूला नागरी वसाहती आहेत. या वसाहतीतून जवळपास २० हजार रहिवासी राहतात. विशेष म्हणजे, अनेकदा या नाल्यातून प्रक्रिया न केलेले रसायनमिश्रित पाणी सोडले जाते. त्यामुळे हा संपूर्ण नाला प्रदूषित झाला आहे. त्यातून २४ तास उग्र वास येत असल्याने त्याचा नागरी आरोग्यावर परिणाम जाणवत आहे. तसेच पावणे औद्योगिक क्षेत्रातील काही कंपन्यांतून बाहेर पडणाऱ्या धुरामुळे कोपरखैरणे, कोपरी आणि वाशीच्या काही भागात मोठ्या प्रमाणात वायुप्रदूषण होत आहे.
सकाळी व सायंकाळच्या वेळी या परिसरात धुके साचल्यासारखी परिस्थिती निर्माण होते. याचा प्रत्यक्ष फटका कोपरखैरणे सेक्टर ११, वाशी सेक्टर २८ व २९ मधील रहिवाशांना बसत आहे. प्रदूषणामुळे श्वसन, दमा, टीबी, कॅन्सर अशा जीवघेण्या रोगांचा धोका निर्माण झाला आहे.कोपरखैरणे सेक्टर ११ रेसिडेन्स वेल्फेअर असोसिएशनच्या माध्यमातून यासंदर्भात मागील दोन-अडीच वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू आहे. विशेष म्हणजे, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने या प्रकरणी कार्यवाही करण्याचे निर्देश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले होते; परंतु त्यानंतरसुद्धा काही कारवाई करण्यात आली नाही.
या संदर्भात ‘लोकमत’मधून वारंवार वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आले होते. महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने या वृत्ताची गंभीर दखल घेत सुओ-मोटो दाखल करून घेतला आहे. यात महापालिकेसह पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे संचालक व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. संबंधितांना आयोगाने तशा आशयाच्या नोटिसाही बजावल्या आहेत.
दरम्यान, या प्रकरणी येत्या २ मार्च रोजी आयोगाच्या मुख्यालयात सुनावणी होणार आहे. विशेष म्हणजे, मागील सुनावणी दरम्यान महापालिकेच्या वतीने या संदर्भातील सविस्तर अहवाल सादर करण्यासाठी वेळ मागून घेतला होता. त्यानुसार २ मार्च रोजीच्या सुनावणी दरम्यान, या परिसरातील प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणांनी काय उपाययोजना केली, याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत.