भूखंड वाटपातही पनवेलकरांवर अन्याय

सिडकोकडून विकास योजना राबविताना पनवेल व उरण तालुक्यावर नेहमीच अन्याय झाला आहे. आतापर्यंत शाळा, महाविद्यालय व सामाजिक उपक्रमासाठी ५६६ संस्थांना भूखंड

- नामदेव मोरे,  नवी मुंबई सिडकोकडून विकास योजना राबविताना पनवेल व उरण तालुक्यावर नेहमीच अन्याय झाला आहे. आतापर्यंत शाळा, महाविद्यालय व सामाजिक उपक्रमासाठी ५६६ संस्थांना भूखंड दिले आहेत. यामध्ये तब्बल ४०३ भूखंड महापालिका कार्यक्षेत्रामध्ये असून पनवेल व उरण परिसरामध्ये फक्त १६३ भूखंडच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दक्षिण नवी मुंबई ही देशातील पहिली स्मार्ट सिटी होणार असल्याची घोषणा सिडकोने केली आहे. भविष्यात या परिसरात मेट्रो, विमानतळ व इतर भव्य प्रकल्प येणार आहेत. या प्रकल्पांमुळेच येथील विकास झपाट्याने होणार असल्याचा दावा केला जात आहे. परंतु वास्तवामध्ये उरण व पनवेल तालुक्यामधील सिडको कार्यक्षेत्रापेक्षा नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये सर्वात उत्तम नागरी सुविधा मिळत आहेत. सुरवातीला प्रत्येक नोडमध्ये मार्केट, शाळा, महाविद्यालय, उद्याने, समाजमंदिरासाठी भूखंड ठेवले होते. परंतु शहरातील भूखंडांच्या किमती गगनाला भिडू लागल्यानंतर सार्वजनिक सुविधांसाठी भूखंड देताना कंजुषी सुरू झाली आहे. २०१४ अखेरपर्यंत सिडकोने सामाजिक, धार्मिक संस्था, शाळा व महाविद्यालयांसाठी तब्बल ५६६ भूखंड दिले आहेत. यामधील तब्बल ४०३ भूखंड महापालिका क्षेत्रात असून प्रस्तावित दक्षिण नवी मुंबईच्या वाट्याला १६३ भूखंड आले आहेत. खारघर हे देशातील आधुनिक व उच्च शिक्षणाचे महत्त्वाचे केंद्र असल्याचा दावा केला जातो. परंतु प्रत्यक्षात खारघरमध्ये महाविद्यालयांसाठी १४ व शाळांसाठी १३ भूखंडच दिले आहेत. पालिका क्षेत्रात नेरूळमध्ये उच्च शिक्षणासाठी १० व शाळांसाठी तब्बल २३ भूखंड आहेत. महाविद्यालयांसाठी पनवेल, उरणमध्ये फक्त २२ भूखंड असून पालिका क्षेत्रात ही संख्या ३५ आहेत. महापालिका क्षेत्रामध्ये शाळांसाठी भूखंडाचे क्षेत्रफळ ४ लाख ३३ हजार ३०२ चौरस मीटर व महाविद्यालयांसाठी दिलेल्या भूखंडांचे क्षेत्रफळ ३ लाख ५६ हजार ४१९ चौरस मीटर आहे. पनवेल, उरण परिसरामध्ये मात्र शाळांसाठी फक्त २ लाख ८७ हजार ९३७ चौरस मीटर असून महाविद्यालयासाठीही फक्त १ लाख ८ हजार ६१० चौरस मीटरचे क्षेत्रफळ आहे. सामाजिक संस्था व धार्मिक स्थळांसाठीही नवी मुंबईमध्ये सर्वात जास्त सुविधा आहेत. नवी मुंबई शहराचा विकास सर्वप्रथम झाल्याने तेथे शाळा, महाविद्यालयांच्या भूखंडाचे वाटप अगोदर झाले आहे. पनवेल व उरण परिसरामध्ये विकास अद्याप सुरू असल्याने सामाजिक सुविधांची कामे सुरूच आहेत. परंतु जमिनीचे दर गगनाला भिडल्यामुळे जास्त भूखंड विकण्याकडे सिडकोचा कल आहे. सिडकोसाठी खारघर हा ड्रीम प्रोजेक्ट होता. उच्च शिक्षणाचे सर्वात मोठे केंद्र म्हणूनही त्याचे नियोजन केले. परंतु वास्तवामध्ये खारघरपेक्षा नेरूळमध्ये उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्था जास्त आहेत. दिल्ली पब्लिक स्कूलसह अनेक नामांकित संस्था याच ठिकाणी आहेत. अनेक महत्त्वाच्या एनजीओ खारघरमध्ये असल्या तरी मैदान, उद्यान, मार्केट व इतर सुविधा पुरेशा नसल्याने हा ड्रीम प्रोजेक्ट कसा, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. कळंबोली, कामोठेची स्थिती बिकटदक्षिण नवी मुंबईमधील कामोठे, कळंबोली, तळोजा, उलवे परिसरामध्ये शाळा, महाविद्यालयांची संख्या कमी आहे. नागरिकांना सामाजिक सुविधा योग्यप्रकारे मिळत नाहीत. यामुळे नागरिकांनी आताच सतर्क राहिले नाही तर भविष्यात प्रचंड गैरसोयींना सामोरे जावे लागणार आहे. विभागनिहाय सामाजिक सुविधांची माहितीनोडसामाजिक शाळाकॉलेजधार्मिक ऐरोली२४१३६१६घणसोली५४१०३कोपरखैरणे१८१६६०८वाशी५०२१४२५सानपाडा११९४१०नेरुळ५१२३१०२६सीबीडी१८७४१०खारघर२८१३१४०५कळंबोली१०७१०९कामोठे१२२०१नवीन पनवेल२३१२५१०उलवे१५१००१द्रोणागिरी२१००तारापूर००१०