उरण : जेएनपीटीअंतर्गत सुरू असलेल्या चौथ्या बंदरात होणाऱ्या नोकरभरती आणि व्यवसायांमध्ये प्रकल्पबाधित १५ गावांतील स्थानिक भूमिपुत्रांवर अन्याय होत आहे. स्थानिक भूमिपुत्रांवर सुरू असलेला अन्याय आणि चौथ्या बंदराच्या कामांमुळे परिसरात होणाऱ्या वाहतूक कोंडीविरोधात ३ जानेवारी रोजी लाक्षणिक उपोषण सुरू करण्याचा इशारा मनसेचे जिल्हाध्यक्ष अतुल भगत यांनी जेएनपीटीला दिला आहे.जेएनपीटी बंदरासाठी १८ गावांची जमीन संपादन करण्यात आली आहे. जेएनपीटी बंदरात कामगार भरती करताना या १८ ही गावातील प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्यांत प्राधान्य दिले गेले. प्रकल्पग्रस्तांना दिलेल्या नोकऱ्यांची संख्या कमी आहे. शिवाय नव्याने उभारण्यात येत असलेल्या चौथ्या सिंगापूर पोर्ट या खासगी बंदरात मात्र १८ गावातील प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्रांना डावलून फक्त दोन-तीन गावातील नागरिकांनाच प्राधान्य दिले जात असल्याचा आरोप जेएनपीटी अध्यक्षांना दिलेल्या इशारा पत्रातून केला आहे. या तिन्ही खासगी बंदरात भूमिपुत्रांना डावलून परप्रांतीयांची मोठ्या प्रमाणात कामगार भरती केली जात आहे. परप्रांतीय आणि १८ गावातील भूमिपुत्रांऐवजी एक-दोन गावे वगळता होत असलेल्या कामगार भरतीमुळे स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय होत आहे. जेएनपीटी बंदराबरोबरच अन्य खासगी दोन बंदरातील कामगार भरतीमध्ये भूमिपुत्रांना डावलून होणाऱ्या भरतीमुळे स्थानिकांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. त्यामुळे १५ गावे विरोधात दोन-तीन गावांविरोधात अंतर्गत संघर्ष पेटण्याची शक्यता आहे.जेएनपीटी बंदर उभारणीनंतरही परिसरात वाहनांची वर्दळ वाढली आहे. रहदारीमुळे अपघातांचे प्रमाणही वाढले आहे. चौथ्या बंदराच्या उभारणीपूर्वी सर्व्हिस रोड बनविण्याच्या मागणीसाठी मनसेचे नेते नितीन सरदेसाई यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने चेअरमन अनिल डिग्गीकर यांचीही भेट घेतली होती, तर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशीही पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. त्यावेळी सर्व्हिस रोड बनविण्याचे आणि करळ रेल्वे फाटक वाहतुकीसाठी खुले करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र अद्याप करळ रेल्वे फाटक खुले करण्यात आलेले नाही, तसेच सर्व्हिस रोडचाही प्रश्न सुटला नाही. त्यामुळे दोन्ही समस्या तातडीने सोडविण्यात याव्यात या मागणीसाठी लाक्षणिक उपोषण सुरू करण्याचा इशारा मनसेने दिला आहे.
नोकरभरतीत स्थानिकांवर अन्याय
By admin | Updated: January 2, 2017 04:08 IST