नामदेव मोरे नवी मुंबई : स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करणाऱ्या नवी मुंबई महानगरपालिकेला प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्यासाठी २७ वर्षे लागली. अद्याप शहराचा स्वतंत्र विकास आराखडा तयार होऊ शकला नाही. परंतु २०१६ मध्ये स्थापन झालेल्या पनवेल महानगरपालिकेने तीन वर्षात विकास आराखडा तयार करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आराखड्यासाठी महापालिकेचे सीमांकन निश्चित करण्यासाठीची कार्यवाही सुरू केली असून नागरिकांकडून सूचना व हरकती मागविल्या आहेत.
महानगरपालिका क्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी शहरासाठी परिपूर्ण विकास आराखडा असणे आवश्यक आहे. महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर प्राधान्याने हा आराखडा तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. प्रत्येक २० वर्षांनी विकास आराखडा अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेची १ जानेवारी १९९२ मध्ये स्थापना झाली. २७ वर्षानंतर आता प्रारूप आराखडा तयार झाला असून त्याला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. यामुळे शहराच्या विकासामध्ये अडथळे निर्माण होत आहेत. पनवेल महानगरपालिकेने मात्र स्थापना झाल्यानंतर प्राधान्याने विकास आराखडा बनविण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. गणेश देशमुख यांनी आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर या कामाला गती दिली. सर्वसाधारण सभेने विकास आराखडा बनविण्यास मंजुरी दिली आहे. यानंतर महापालिका कार्यक्षेत्राचे सीमांकन निश्चित करण्यासाठी सूचना व हरकती मागविल्या आहेत. यासाठी वर्तमानपत्रामध्ये जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. पुढील ६० दिवसामध्ये नागरिकांनी सीमांकनाविषयी सूचना व हरकती सादर कराव्या, असे आवाहन केले आहे. आराखडा बनविण्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा महापालिकेने पूर्ण केला आहे.
पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये जवळपास २९ महसुली गावांचा समावेश आहे. यामधील पनवेल पाचनंद, खारघर, ओवे, नावडे, पेंधर परिसरामध्ये सिडकोची विशेष विकास प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. याशिवाय आसूडगाव, टेंभोडे, वळवली, पडघे व रोडपाली गावांचा काही भागासाठी नवी मुंबई सेझ प्रा. लि. यांना विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. याशिवाय तळोजा परिसरामध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून काम करत आहे. विशेष नियोजन प्राधिकरणाचे हे तीन क्षेत्र वगळता उर्वरित महानगरपालिका कार्यक्षेत्रासाठी सुधारित व नवीन प्रारूप विकास योजना तयार करण्यात येणार आहे. सीमांकन निश्चिती झाल्यानंतर क्रिसील संस्थेच्या माध्यमातून मनपा क्षेत्राचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. सर्वेक्षणामध्ये शहरातील कोणत्या भूखंडांचा कशासाठी वापर होत आहे व इतर तपशील समजू शकणार आहे. सर्वेक्षणानंतर महानगरपालिका प्रत्यक्ष विकास आराखडा तयार करून तो मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवणार आहे. सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीनंतर तो अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविला जाणार आहे. शासन मंजुरीनंतर प्रत्यक्ष विकास आराखड्याची अंमलबजावणी होवू शकणार आहे.महानगरपालिका क्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी स्वत:चा विकास आराखडा असणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने प्रशासनाने तयारी सुरू केली आहे. सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीनंतर सीमांकन निश्चितीसाठी सूचना व हरकती मागविल्या आहेत. सीमांकन निश्चितीनंतर क्रिसील संस्थेच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करण्यात येईल. यानंतर प्रत्यक्ष प्रारूप विकास आराखडा तयार करून तो सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला जाईल व नंतर शासन मंजुरी घेतली जाईल. पुढील एक वर्षामध्ये आराखड्याचे काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. - गणेश देशमुख, आयुक्त, पनवेल महानगरपालिकाआराखड्यासाठीची वाटचाल पुढीलप्रमाणे२६ सप्टेंबर २०१६ - पनवेल महानगरपालिकेसाठी अधिसूचना जाहीर१ ऑक्टोबर २०१६ - २९ महसुली गावे व नगरपालिका क्षेत्राची मिळून पनवेल महापालिकेची स्थापना५ सप्टेंबर २०१९ - महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये विकास आराखड्याच्या इरादा जाहीर करण्याच्या प्रस्तावास मंजूरी९ ऑक्टोबर २०१९ - विकास आराखड्यासाठी सीमांकन निश्चितीसाठी सूचना व हरकती मागविल्यानवी मुंबई सेझची नियुक्तीपनवेल महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामधील आसूडगाव, टेंभोडे, वळवली, पडघे व रोडपाली गावांचा काही भागासाठी नवी मुंबई सेझ यांची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून शासनाने नियुक्ती केली आहे. हा भाग वगळून इतर विभागांसाठी आराखडा तयार केला जाणार आहे.प्रशासनाचे कार्य कौतुकास्पदशहराच्या विकासामध्ये विकास आराखड्याला अनन्य साधारण महत्त्व आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेची स्थापना होऊन २७ वर्षे झाल्यानंतरही अद्याप विकास आराखडा तयार झालेला नाही. इतर महापालिकांनीही अद्याप आराखडा अद्ययावत केलेला नाही. परंतु पनवेल महापालिकेने स्थापनेनंतर तीन वर्षातच याविषयी कार्यवाही सुरू केल्याने प्रशासनाचे कौतुक होत आहे.