सुधारित धोरण झोपडीमाफियांच्या पथ्यावर

राज्य सरकारने २०११पर्यंतच्या झोपड्यांना अभय देण्याचे सुधारित धोरण जाहीर केले आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय २०००नंतर उभारलेल्या हजारो झोपडीधारकांच्या पथ्यावर पडला आहे. विशेष म्हणजे, मागील दहा वर्षांत नवी मुंबईत बेकायदा झोपड्यांचे पेव फुटले आहेत.

नवी मुंबई  - राज्य सरकारने २०११पर्यंतच्या झोपड्यांना अभय देण्याचे सुधारित धोरण जाहीर केले आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय २०००नंतर उभारलेल्या हजारो झोपडीधारकांच्या पथ्यावर पडला आहे. विशेष म्हणजे, मागील दहा वर्षांत नवी मुंबईत बेकायदा झोपड्यांचे पेव फुटले आहेत. राज्य सरकारच्या सुधारित धोरणांचा लाभ आता या झोपड्यांनाही मिळणार आहे, असे असले तरी पात्र झोपड्यांचे नव्याने सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी महापालिकेला पार पाडावी लागणार आहे.महापालिकेने २००१मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार शहरात सुमारे ४२ हजार झोपड्या आहेत. यापैकी सन २०००पर्यंतच्या झोपड्यांना अभय देण्याचे राज्य सरकारचे जुने धोरण होते. एसआरए योजनेअंतर्गत या झोपड्यांचे पुनर्वसन करण्यासंदर्भातील महापालिकेचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पडून आहे; परंतु आता झोपड्यांसाठी नवीन धोरण जाहीर झाल्याने हा प्रस्ताव कायमस्वरूपी बारगळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.शहरात बेकायदा झोपड्या उभारून त्याची अल्पदरात विक्री करण्याचा गोरखधंदा तेजीत सुरू आहे. विशेषत: ऐरोली, दिघा, चिंचपाडा, यादवनगर, महापे, तुर्भे आदी एमआयडीसी परिसरात मागील काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात नवीन झोपड्या उभारल्या आहेत.पूर्वी राज्य सरकारने १९९५पर्यंतच्या झोपड्यांना अभय दिले होते. त्यानंतर २०००पर्यंतच्या झोपड्यांना अभय देण्याचे सुधारित धोरण जाहीर करण्यात आले. आता २०११पर्यंतच्या झोपड्यांना अभय देण्याचे सुधारित धोरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. त्यानुसार झोपडीधारकांना पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घरकूल देण्याची शासनाची योजना आहे. असे असले तरी या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत जाणकारांत संभ्रमाचे वातावरण आहे. त्या-त्या वेळी धोरण राबवून झोपड्यांचे पुनर्वसन केले असते, तर वेळोवेळी या धोरणात बदल करण्याची आवश्यकता भासली नसती, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. केवळ झोपडीधारकांच्या मतावर डोळा ठेवून हा निर्णय घेतला असल्याचा आरोप केला जात आहे.एमआयडीसीच्या जागेवर सर्वाधिक झोपड्यामहापालिका हद्दीत सिडको, एमआयडीसी आणि शासकीय जमिनीवर झोपडपट्ट्यांचा विस्तार झालेला आहे. महापालिकेने सन २००१मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार शहरात ४१ हजार ८०५ झोपड्या आहेत. यापैकी १९९५ पूर्वीच्या पात्र ठरलेल्या १९,०८९ झोपड्या आहेत. तर अपात्र ठरलेल्या झोपड्यांची संख्या २२,७१६ आहे. शहरातील एकूण झोपड्यांपैकी सर्वाधिक झोपड्या एमआयडीसीच्या जागेवर आहेत. मागील दहा वर्षांत यात लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे.