पनवेल : आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या गाभा क्षेत्रात समावेश असलेल्या कोपर-चिंचपाडा येथील सुमारे ३० ते ३५ एकर जागेवर उभारलेल्या २७ बेकायदा चाळींवर सिडकोने मंगळवारी कारवाई केली. या कारवाईला स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांनी तीव्र विरोध करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप करून आंदोलकांना दूर केले. त्यानंतर सिडकोच्या अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण पथक(दक्षिण विभाग)ने दोन बुलडोझरच्या साहाय्याने या चाळी जमीनदोस्त केल्या.
राज्य सरकारने त्या वेळच्या पनवेल नगरपरिषदेला सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रासाठी १८६७-६८ साली कोल्ही-कोपर ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत २५ ते ३० एकरची जागा दिली होती. मात्र, अनेक वर्षे त्यावर सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारले नाही, त्यामुळे राज्य सरकारने ती जागा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी सिडकोकडे वर्ग केली. ही जागा विमानतळाच्या गाभा क्षेत्रात येते. यातच सिडकोने मागील काही महिन्यांपासून विमानतळाच्या कामाला सुरुवात केली आहे; परंतु सांडपाणी प्रक्रियेसाठी दिलेल्या जागेवर स्थानिकांनी बैठ्या चाळी उभारल्या होत्या. दरम्यान, आम्हाला विश्वासात न घेता या जागेचे परस्पर विमानतळ प्रकल्पासाठी हस्तांतर करण्यात आले. त्याचा कोणताही मोबदला आम्हाला दिला गेला नाही, असा ग्रामस्थांचा आक्षेप आहे. या जागेचा मोबदला म्हणून आम्हालाही २२.५ टक्के योजनेअंतर्गत भूखंड द्यावेत, अशी येथील ग्रामस्थांची मागणी आहे. त्यामुळेच मंगळवारी कारवाईसाठी आलेल्या सिडकोच्या पथकाला संतप्त ग्रामस्थांनी विरोध केला.
मात्र, पोलिसांनी हा विरोध मोडीत काढला. काही ग्रामस्थांना ताब्यात घेऊन नंतर सोडून देण्यात आले. या कारवाईसाठी सुमारे १५० ते २०० पोलिसांचा ताफा होता. सिडकोच्या अनधिकृत बांधकाम विभाग(दक्षिण नवी मुंबई)चे नियंत्रक विशाल ढगे यांच्या नेतृत्वाखाली ही कारवाई करण्यात आली.विमानतळाच्या भरावाचे काम बंद पाडूसिडकोच्या कारवाईनंतर येथील ग्रामस्थ आणखी आक्रमक झाले आहेत. जोपर्यंत जागेचा मोबदला मिळत नाही, तोपर्यंत विमानतळाच्या भरावाचे काम होऊ देणार नाही, तसेच येथील गणेश मंदिरही स्थलांतरित केले जाणार नसल्याचे कोपरचे रहिवासी प्रेम पाटील यांनी म्हटले आहे.
विमानतळाच्या गाभा क्षेत्रात या बैठ्या चाळी उभारण्यात आल्या होत्या. ही जागा विमानतळ प्रकल्पासाठी शासनाने सिडकोकडे हस्तांतरित केली आहे, त्यामुळे त्यावर बेकायदा चाळी उभारणाºया ग्रामस्थांना यापूर्वी रीतसर नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या, त्यानुसार ३ मे रोजी कारवाई निश्चित करण्यात आली होती; परंतु पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध न झाल्याने ती रद्द करून मंगळवारी मोहीम राबविण्यात आली.- विशाल ढगे, नियंत्रक,अनधिकृत बांधकाम विभाग(दक्षिण विभाग) सिडको