- वैभव गायकर, पनवेलस्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना दिली जाणारी मेंटेनन्स, गार्डन्स आदी कामे एकत्र करून एकाच ठेकेदाराला देण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांना रस्त्यांवर आणण्याचा हा डाव असून सिडको जाणूनबुजून प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांना या कामापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप पनवेल तालुका विकास मंडळाने केला आहे. यासंदर्भात सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांना पत्र लिहून प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांना न्याय मिळवून देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांना देण्यात येणाऱ्या कामाची मर्यादा ३ लाखांपर्यंत असली तरी अंदाजपत्रकानुसार कामाची मर्यादा १५ लाखापर्यंत आहे. या कामांचे ई-टेंडरिंग काढून एका प्रकल्पग्रस्त ठेकेदाराला देण्यापेक्षा शासकीय नियमानुसार त्याचे ३ लाखापर्यंत समप्रमाणात ५ प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांना वितरित केल्याने प्रत्येक ठेकेदाराला उदरनिर्वाहाचे साधन प्राप्त होईल. मात्र सिडकोच्या ४ जून २०१५ रोजीच्या पत्रकानुसार गार्डन, पार्किंग, मेंटेनन्स, हाऊसकिपिंग अशी सर्व कामे एकत्र करून त्यांचे इस्टिमेट तयार केले जाणार आहे. यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना मिळणारी कामे कमी होतील. शासनाने नुकतेच पाच लाखांची मर्यादा कमी करून ३ लाखांपर्यंत ई -टेंडरिंग केले आहे. सिडकोने ९५ गावांच्या जमिनी संपादित केल्या यावेळी प्रत्येक घरात नोकरी देण्याचे आश्वासन शेतकऱ्यांना दिले होते. मात्र तसे झाले नाहीच जे प्रकल्पग्रस्त ठेकेदार ए २ ची कामे करून आपल्या पायावर उभे राहण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, त्यांना देखील सिडकोचा दूर सारण्याचा डाव असल्याचा आरोप पनवेल तालुका विकास मंडळाचे अध्यक्ष भरत पाटील यांनी केला आहे. सिडको ३ लाखापर्यंतची कामे देखील ई-टेंडरिंग करण्याच्या प्रयत्नात असल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्त ठेकेदार करीत आहेत. सद्य$:स्थितीत शेकडो प्रकल्पग्रस्त ठेकेदार ए २ च्या कामावर आपली उपजीविका भागवत आहेत. सिडकोच्या निर्णयामुळे ठेकेदारावर बेरोजगारीची वेळ येणार आहे. कामाच्या स्वरूपावरून इस्टिमेट तयार केले जाते. प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांना डावलण्याचा व ३ लाखांपर्यंतची कामे ई-टेंडरिंग करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही- के. के. वरखेडकर, मुख्य अभियंता, सिडको.
प्रकल्पग्रस्तांना आशा न्यायाची
By admin | Updated: December 13, 2015 00:24 IST