सर्वसाधारण सभेतील भोजनपुरवठा वादग्रस्त

महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमधील भोजन पुरवठा पुन्हा एकदा वादग्रस्त ठरला आहे. दहा वर्षांपासून सुरू असलेल्या भोजनावळीसाठी अधिनियमात काहीही तरतूद नाही

नवी मुंबई : महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमधील भोजन पुरवठा पुन्हा एकदा वादग्रस्त ठरला आहे. दहा वर्षांपासून सुरू असलेल्या भोजनावळीसाठी अधिनियमात काहीही तरतूद नाही. प्रत्येक सभेला जेवण देणारी नवी मुंबई एकमेव पालिका असून ठेकेदार निकृष्ट जेवण देत असल्याने नगरसेवकांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. सर्वसाधारण सभेमध्ये दुपारी नगरसेवक, प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी, अधिकारी यांच्यासाठी १९९७ पासून जेवण पुरविण्यात येते. ही भोजनावळ दोन वर्षांपासून सातत्याने वादग्रस्त ठरू लागली आहे. शिवसेना नगरसेवक एम. के. मढवी, राष्ट्रवादीच्या सपना गावडे व इतर अनेक नगरसेवकांनी ठेकेदार निकृष्ट पद्धतीचे जेवण देत असल्याचा आक्षेप सभागृहात घेतला होता. याशिवाय नगरसेवक, अधिकारी, पत्रकार यांच्याशिवाय अनेकजण घुसखोरी करून या अन्नदानाचा लाभ घेवू लागले होते. ही भोजनावळ कोणत्या नियमाप्रमाणे सुरू आहे याविषयी शिवसेना नगरसेवक संजू वाडे यांनी लेखी प्रश्न विचारला होता. जेवणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या आहेत. ठेकेदाराला समज दिली आहे का याविषयीही विचारणा केली होती. याविषयी माहिती देताना प्रशासनाने भोजन पुरवठ्यासाठी अधिनियमात कोणतीही तरतूद नसल्याचे स्पष्ट केले. नगरसेवकांनी केलेल्या तक्रारीवरून सचिवांनी वारंवार ठेकेदाराला सूचना दिल्या आहेत. पुरविण्यात येणाऱ्या जेवणाचा दर्जा चांगला नसल्याबद्दल भोजनावळ बंद होण्याची शक्यता आहे. पालिकेने लेखी प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरामध्ये कल्याण डोंबिवली, उल्हासनगर, धुळे, पिंपरी चिंचवड, बृहन्मुंबई, नाशिक, अहमदनगर, मीरा भार्इंदर, कोल्हापूर, अमरावती, नागपूर व पुणे महापालिकेमध्ये प्रत्येक सभेच्यावेळी जेवण दिले जात नसल्याचेही स्पष्ट केले असल्याने आता याविषयी प्रशासन नक्की कोण भूमिका घेणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.