वैभव गायकर
पनवेल : महापालिकेच्या स्थापनेपासून पनवेल शहरातील सिडको नोडमधील रहिवाशांकडून पालिकेने मालमत्ता कराची आकारणी केली नाही. पालिकेकडे संबंधित मालमत्तेची नोंद नसल्याने ही कर आकारणी करण्यात आली नव्हती. मात्र, मागील आठ महिन्यांपासून मालमत्ता सर्वेक्षणाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असल्याने लवकरच सिडको नोडमधील मालमत्ताधारकांना पालिकेकडे मालमत्ता कर भरावे लागणार आहेत.
पनवेल महापालिकेच्या स्थापनेला तीन वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. तीन वर्षांत पनवेल नगरपरिषद व पूर्वाश्रमीच्या २३ ग्रामपंचायतींमधील २९ महसुली गावांतील मालमत्ताधारकांकडून आहे त्याच स्थितीत कर आकारणी करण्यात येत आहे. मात्र, सिडको वसाहतीमधील मालमत्ताधारकांकडून कर आकारणी करण्यात आली नसल्याने येथील रहिवाशांना एकत्रित तीन वर्षांचे मालमत्ता कर भरावे लागणार आहेत. पनवेल महापालिकेचे आयुक्त गणेश देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाने पनवेल महापालिकेच्या मालमत्तांचे जीआयएस तंत्रज्ञानाद्वारे ड्रोन कॅमेऱ्याच्या मार्फ त सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. याकरिता स्थापत्य अभियांत्रिकी अमरावती या कंपनीला सर्वेक्षणाचे काम देण्यात आले आहे. कंपनीच्या तब्बल ९० अभियंत्यांमार्फत आठ महिन्यांपासून हे सर्वेक्षण सुरू आहे.अद्यापपर्यंत सुमारे दोन लाख ७५ हजार मालमत्तांचे सर्वेक्षण झाले आहे. यासंदर्भात डाटा एंट्रीही पालिका मुख्यालयात करण्यात आली आहे. उर्वरित २५ ते ५० हजार मालमत्तांचे सर्वेक्षणही लवकरच पूर्ण होणार आहे. मालमत्ता कराची आकारणीसंदर्भात अंतिम निर्णय झाल्यास पूर्वाश्रमीच्या ग्रामपंचायतीमधील गावे व नगरपरिषदेचा परिसर यांनादेखील कर आकारणीमध्ये भुर्दंड पडणार नाही. याकरिता टप्प्याटप्प्याने मालमत्ता कर या ठिकाणाहून आकारले जाणार आहेत. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर मालमत्ता कर आकारणीला सुरुवात केली जाणार असल्याचे उपायुक्त संजय शिंदे यांनी सांगितले. या व्यतिरिक्त पालिका क्षेत्रातील २९ गावे व नगरपरिषद परिसरात ७० हजार मालमत्ता असल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
सध्याच्या घडीला सिडकोमार्फतच सेवा शुल्काची आकारणी केली जाते. खारघर, कामोठे, कळंबोली, नवीन पनवेल, खांदेश्वर, तळोजा, रोहिंजन आदी ठिकाणच्या मालमत्ताचे सर्वेक्षण अंतिम टप्प्यात आहेत. घरोघरी जाऊन हे सर्व्हे करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, सर्वेक्षणासाठी ड्रोनचाही उपयोग करण्यात आला आहे. नगरपरिषद अस्तित्वात असताना ६२४ प्रतिचौरस मीटरप्रमाणे मालमत्ता कराची आकारणी करण्यात येत होती. पनवेल महापालिकेचा दर यापेक्षाही कमी असणार आहे.ड्रोनच्या वापरासाठी केंद्राची परवानगीपनवेल महापालिकेच्या मार्फत सुरू असलेल्या मालमत्तांच्या सर्वेक्षणासाठी ड्रोनचा वापर करण्यात येत आहे. मोठे भूखंड असलेल्या तळोजा एमआयडीसी, कळंबोली स्टील मार्केट तसेच कामोठेमधील जवाहर इंडस्ट्री या ठिकाणी ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्यात आले. विशेष म्हणजे, ड्रोन उडविण्यासाठी केंद्रीय हवाई उड्डाण मंत्रालयाची परवानगी महापालिकेच्या मार्फत घेण्यात आली आहे.सेवा शुल्काबरोबर मालमत्ता कर?सध्याच्या घडीला रहिवाशांकडून सिडको सेवा शुल्क आकारते. मालमत्तेचे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर येथील रहिवाशांना मालमत्ता कर भरावा लागणार आहे. त्यांनतर सिडकोमार्फत आकाराला जाणारा सेवा शुल्क माफ होणार आहे का? असा प्रश्न मात्र रहिवाशांना पडला आहे.मालमत्ताकराची आकारणी शासनाच्या नियमानुसार बंधनकारक आहे. मात्र त्यात कोणतीही वाढ होणार नाही. नवी मुंबई, ठाणे, मुंबई परिसरातील महापालिकांपेक्षा सर्वात कमी मालमत्ता कर आकारणी पनवेल महानगरपालिकेची असणार आहे.- गणेश देशमुख, आयुक्त, पनवेल महानगरपालिका