खर्चाचे गणित जुळवताना उमेदवारांची कसरत

निवडणूक आयोगाने पनवेल महानगरपालिकेची खर्च मर्यादा ५ लाख अशी आखून दिली आहे. त्याप्रमाणे कागदावर गणित जुळविण्याकरिता

अरुणकुमार मेहत्रे। लोकमत न्यूज नेटवर्ककळंबोली : निवडणूक आयोगाने पनवेल महानगरपालिकेची खर्च मर्यादा ५ लाख अशी आखून दिली आहे. त्याप्रमाणे कागदावर गणित जुळविण्याकरिता उमेदवारांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. याबाबत निवडणूक विभागाची करडी नजर असल्याने सर्वांनीच धसका घेतला आहे. त्या दृष्टिकोनातून खर्चाचे गणित सोडविण्यासाठी खास व्यक्तींची नेमणूक करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना वेगवेगळ्या मर्यादा घातलेल्या आहेत. निवडणुकीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात पैशांचा पाऊस पडतो. त्याचबरोबर मतदारांना प्रलोभने दाखवली जातात. यामुळे ही प्रक्रि या निरपेक्ष होत नसल्याने गेल्या काही वर्षांत याकरिता आचारसंहिता आखून देण्यात आली आहे. तसेच त्याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी यावेळी निवडणूक आयोगाने खास अंमलबजावणी पथक ठिकठिकाणी नियुक्त केले आहे. पनवेल महापालिकेची निवडणूक २४ मे रोजी होत आहे. त्यानुसार आयोगाने निवडणूक खर्चावर कमालीची मर्यादा आणली आहे. अतिशय कमी असलेल्या खर्चात निवडणुका लढविणे अतिशय कठीण आहे. पैसे खर्च केल्याशिवाय कार्यकर्ते सुध्दा प्रचारात सहभागी होत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे या मर्यादा कागदावर राहतील अशी स्थिती आहे. परंतु या निवडणुकीत काटेकोर अंमलबजावणी झाल्यास उमेदवारास निवडणूक लढणे अवघड होणार आहे. विविध खर्चाचा हिशेब ठेवून तो निवडणूक नियमांच्या चौकटीत बसवण्यासाठी काही उमेदवारांनी खास हिशेबनीस नियुक्त केले आहे. काही जण सीएचा सल्ला घेत असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.होर्डिंग्ज, वाहनभाडे, झेंडे, बॅनर, मतदानचिन्ह, व्यासपीठ, पत्रके, बुथ प्रतिनिधींचे मानधन, अशा उघड खर्च दिसणाऱ्या बाबींचा खर्च तेवढा उमेदवार दाखवून नियमांचे पालन करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. महागाईच्या काळात खर्च व मतदारांना दाखवण्यात येणारी प्रलोभने लक्षात घेतल्यास काही उमेदवारांचा खर्च कोटींपर्यंत जाऊ शकतो. मात्र कागदावर सर्व काही नियमानुसार दाखवावे लागणार आहे.