- नामदेव मोरे, नवी मुंबई
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये अनधिकृत बांधकाम उभारणाऱ्यांना अभय देणारे रॅकेट सक्रिय असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. अतिक्रमणांमधून लाखो रुपयांची उलाढाल होत आहे. देखभाल शाखा व सुरक्षा विभागाच्या आशीर्वादाने बिनबोभाटपणे हा व्यवसाय सुरू आहे. अतिक्रमण करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून चौकशी केल्यास पूर्ण रॅकेटचा उलगडा होऊ शकतो. महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी मसाला मार्केटमधील व्यापाऱ्यांनी केलेल्या अनधिकृत बांधकामांवरही कारवाई करण्याचे आदेश प्रशासनास दिले आहेत. यामुळे मसाला मार्केटसह पूर्ण बाजार समितीमधील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. शासनाने मुंबईमधील वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी मुंबईतील घाऊक व्यापार नवी मुंबईमध्ये स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेतला. सिडकोने ७२ हेक्टर जमीन बाजार समितीसाठी उपलब्ध करून दिली. या जमिनीवर सर्वप्रथम १९८१ मध्ये कांदा-बटाटा मार्केटचे स्थलांतर केले. यानंतर मसाला, धान्य व भाजीपाला, फळ मार्केट मुंबईवरून नवी मुंबईत स्थलांतर केले. सुनियोजितपणे सर्व मार्केट उभारली आहेत. परंतु बाजार समिती व्यवस्थापनाच्या अनागोंदी कारभारामुळे आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या मार्केटची दुरवस्था झाली आहे. सर्वच मार्केटना अतिक्रमणाचा विळखा पडला आहे. सिडकोने बाजार समितीचे नियोजन करताना प्रत्येक मार्केटभोवती ४ ते ६ फूट उंचीची संरक्षण भिंत उभारली आहे. साहित्य घेऊन येण्यासाठी प्रवेशद्वारांशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय शिल्लक ठेवलेला नाही. बाजार समिती प्रशासनानेही मार्केटच्या सुरक्षेसाठी तब्बल ३३५ सुरक्षा अधिकारी व कर्मचारी तैनात केले आहेत. याशिवाय या परिसराची देखभाल करण्यासाठी जवळपास १५ अभियंते नियुक्त केले आहेत. परंतु याच कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी अभय दिल्यामुळे मार्केटमध्ये अनधिकृत बांधकाम झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एपीएमसीमधील पाचही मार्केटमध्ये अनधिकृत बांधकामांना अभय देणारे रॅकेट सक्रिय आहे. यामध्ये बाजार समितीच्या देखभाल शाखा व सुरक्षा विभागाचाही मोठा हातभार आहे. ठरावीक ठेकेदारच मार्केटमधील बांधकाम करीत आहेत. ठेकेदारच बाजार समितीच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना खूश करण्याची जबाबदारी घेतात. यामध्ये मोठी आर्थिक देवाणघेवाण होऊ लागली आहे. प्रत्येक विभागाचा वाटा ठरविला जात आहे. बाजार समितीच्या यंत्रेणेला खूश केले नाही तर गेटवरून बांधकाम साहित्य आतमध्ये नेऊ दिले जात नाही. काही दिवसांपूर्वी एका मार्केटमधील व्यापाऱ्यांनी बाजार समितीच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली होती. त्यामध्ये एका स्पष्टवक्त्या व्यापाऱ्याने प्रशासनाला विचारूनच बांधकाम केल्याचे स्पष्ट केले. बांधकाम करताना ठेकेदार सुरक्षारक्षकांपासून सर्वांना किती पैसे द्यावे लागणार, हे स्पष्ट सांगून ते आमच्याकडून घेतात. मग आता आमच्यावर कारवाई का केली जात आहे, असे स्पष्टपणे विचारले होते. वास्तविक अतिक्रमणांना अभय देणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाल्याशिवाय हे प्रकार थांबणार नाहीत, असे मत व्यक्त केले जात आहे. सुरक्षा नव्हे, वसुली विभाग बाजार समितीच्या सुरक्षेसाठी एक मुख्य सुरक्षा अधिकारी, बाजार समितीचे दोन सुरक्षा अधिकारी व ६० रखवालदार कायमस्वरूपी सेवेत आहेत. याशिवाय सुरक्षा रक्षक मंडळाचे ९ अधिकारी व २३२ सुरक्षा कर्मचारीही मार्केटमध्ये कार्यरत आहेत. सहा मार्केटच्या सुरक्षेसाठी तब्बल ३३६ कर्मचारी आहेत. परंतु याच सुरक्षा रक्षकांनी देखभाल शाखा व इतरांच्या दबावाने व आर्थिक लाभासाठी बिनधास्तपणे बांधकाम साहित्य आतमध्ये घेवून जाण्यास परवानगी दिली. बांधकाम सुरू असल्याचे माहिती असूनही त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळेच मार्केटला बकाल अवस्था प्राप्त झाली आहे. मुंढेंचा हातोडा पडणार!मसाला मार्केटमधील व नवी मुंबई मर्चंट चेंबरमधील गाळ्यांच्या अतिक्रमणावर कारवाई करण्यासाठी १६ मे रोजी महापालिकेचे पथक गेले होते. परंतु व्यापाऱ्यांनी विरोध केल्यामुळे कारवाई झाली नाही. याची गंभीर दखल आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी घेतली आहे. अनधिकृत बांधकामांना कोणत्याही स्थितीमध्ये पाठीशी घातले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे व्यापाऱ्यांचे दबावतंत्र यशस्वी होणार की मुंढे धडक कारवाई करणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अभियंत्यांची फौज पाच मुख्य मार्केट व एक विस्तारित मार्केटची देखभाल करण्यासाठी तब्बल १५ अभियंते नियुक्त केले आहेत. प्रत्येक मार्केटची जबाबदारी एक कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, कनिष्ट अभियंता व त्याखाली तांत्रिक कामे पाहणारे कर्मचारी ठेवले आहेत. मार्केटची देखभाल करण्याबरोबर अतिक्रमण थांबविण्याची जबाबदारीही या अभियंत्यांची आहे. परंतु मार्केटमध्ये सर्वांच्या समोर अनधिकृत मजल्यांचे काम सुरू असताना एकही काम देखभाल शाखेने थांबविलेले नाही.