मुंबई : ठाणे खाडीच्या १० किमी क्षेत्रात इको सेन्सेटिव्ह बफर झोन राखीव ठेवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. हा परिसर १६.९ चौ. किमीचा असून फ्लेमिंगोसाठी अभयारण्य म्हणून घोषित करण्यात येणार आहे. प्रत्येक नॅशनल पार्क व वन्यजीव अभयारण्याशेजारील १० किमी क्षेत्र इको सेन्सेटिव्ह बफर झोन म्हणून संरक्षित जाहीर करणे अत्यावश्यक आहे.
नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत केंद्र सरकारने देशभरातील २८९ नॅशनल पार्क व वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्राशेजारी इको सेन्सेटिव्ह झोन उभारण्याबाबत नोटिफिकेशन लागू केले आहेत. तर १४६ प्रकरणांमध्ये प्रक्रिया सुरू आहे. या निर्णयामुळे ठाणे खाडीच्या परिसरातील पूर्व व पश्चिम उपनगरातील १० किमी अंतर संरक्षित जाहीर करण्यात येणार असल्याने या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.केंद्र सरकारकडे देशभरातील १०४ नॅशनल पार्क व ५५८ वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्राजवळील भाग इको सेन्सेटिव्ह झोन जाहीर करण्यासाठी अर्ज करण्यात आले आहेत. मात्र, अद्याप २१ नॅशनल पार्क व वन्यजीव अभयारण्य संरक्षित जागांबाबत केंद्राकडे अद्याप अर्ज करण्यात आलेले नाहीत. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील ठाणे खाडीवरील फ्लेमिंगो संरक्षित क्षेत्र, मालवण येथील मरिन अभयारण्य व देवळगाव रेहेकुरी अभयारण्याचा समावेश आहे.सन २००६ पासून इको सेन्सेटिव्ह झोन जाहीर करण्याचा निर्णय प्रलंबित आहे, मात्र तरीही प्रभावी निर्णय क्षमता राबवली जात नसल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. अर्ज न केलेल्या या २१ नॅशनल पार्क व वन्यजीवांसाठीच्या संरक्षित क्षेत्राला लागून असलेले १० किमी क्षेत्र इको सेन्सेटिव्ह झोन लवकरात लवकर जाहीर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने या वेळी राज्य सरकारला दिले. केंद्र सरकारकडे अर्ज केल्यानंतर दोन आठवड्यांनंतर याबाबत सुधारणा करण्यासाठी अर्ज करण्याची मुभा राज्य सरकारांना देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालय याबाबत पुढील सुनावणी फेब्रुवारीमध्ये घेणार आहे.