सिडकोच्या अडवणुकीमुळे दगडखाणी बंद

केंद्र शासनाची २०२६ पर्यंत परवानगी असतानाही सिडको प्रशासनाने केलेल्या अडवणुकीमुळे शहरातील ७२ दगडखाणी बंद झाल्या आहेत. मुदतवाढ मिळविण्यासाठी दीड वर्षांपासून पाठपुरावा

नामदेव मोरे / नवी मुंबई केंद्र शासनाची २०२६ पर्यंत परवानगी असतानाही सिडको प्रशासनाने केलेल्या अडवणुकीमुळे शहरातील ७२ दगडखाणी बंद झाल्या आहेत. मुदतवाढ मिळविण्यासाठी दीड वर्षांपासून पाठपुरावा करूनही सिडकोच्या खणीकर्म व पर्यावरण विभागाने सर्व प्रस्ताव अडगळीत टाकले आहेत. दगडखाणी व बांधकाम साहित्य पुरविणाऱ्या स्थानीक प्रकल्पग्रस्तांवर पुन्हा एकदा अन्याय केला आहे. संघर्ष केल्याशिवाय नवी मुंबईमधील प्रकल्पग्रस्तांची एकही मागणी कधीच मान्य झालेली नाही. गरजेपोटी बांधलेल्या घरांपासून विद्यावेतनासारख्या मागणीसाठीही सिडकोबरोबर झगडावे लागत आहे. आता दगडखाण चालक मालक व त्यावर अवलंबून असलेल्या बांधकाम साहित्य पुरवठादार भुमीपुत्रांनाही त्यांच्या हक्कासाठी संघर्ष करण्याची वेळ आली आहे. नवी मुंबई वसविण्यासाठी दगड, खडी जवळच उपलब्ध होण्यासाठी एमआयडीसीमधील खाणपट्यांचे प्रकल्पग्रस्तांना वाटप केले आहे. २००७ मध्ये खाणींची मुदत संपल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांनी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करून २०२६ पर्यंत वाढीव मुदत दिली आहे. या मंजुरीच्या आधारावर सिडकोनेही २० वर्षासाठी वाढीव परवाना देणे आवश्यक होते. पण संचालक मंडळाच्या निर्णयाप्रमाणे दोन टप्यात परवान्याची मुदत निश्चीत करण्यात आली. पण पैसे मात्र पूर्ण २० वर्षासाठीचे घेण्यात आले. पहिल्या टप्यातील मुदत ३० सप्टेंबर २०१६ रोजी संपत असल्यामुळे दगडखाण चालक, मालक संघटनेने २०१४ अखेरपासूनच सिडकोकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. दुसऱ्या टप्प्यासाठीची मुदत देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात यावी अशी विनंती केली. वारंवार बैठका घेवून व चर्चा करूनही सिडको प्रशासनाने काहीही निर्णय घेतला नाही. यामुळे मुदत संपल्याने १ आॅक्टोंबरपासून सर्व खाणी बंद कराव्या लागल्या आहेत. केंद्र शासनाच्या वन व पर्यावरण विभागाची परवानगी असताना सिडकोने जाणीवपूर्वक दोन टप्यात परवानगी देण्याचे निश्चित केले. पहिल्या टप्प्याची मुदत संपली तरी दुसऱ्या टप्प्याची मंजुरी दिलीच नाही. दगडखाण चालकांची मुद्दाम अडवणूक केली जात आहे. यामध्ये कोणाचा काय स्वार्थ दडला आहे याविषयी उलट - सुलट चर्चा सुरू झाली आहे. दसऱ्याच्या दिवशीच हजारो कामगारांवर बेरोजगार होण्याची वेळ आली आहे. शेकडो प्रकल्पग्रस्तांनी खडी व दगड वाहतुकीसाठी ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय सुरू केला आहे. कर्ज घेवून नवीन वाहने खरेदी केली आहेत. पण खाणीच बंद असल्याने सर्वांचा व्यवसाय ठप्प असून कर्जाचे हप्ते कसे फेडायचे असा प्रश्न वाहतूकदारांना पडला आहे. सिडको प्रकल्प्रग्रस्तांच्या प्रत्येक प्रश्नावर अडवणूकीची भुमिका का घेते असा प्रश्न खाणमालक व प्रकल्पग्रस्त ठेकेदार विचारू लागले आहेत.