नवी मुंबई : सिडकोत द्रोणागिरी विभागातील चार भूखंडासाठी सोडत शुक्रवारी काढण्यात आली. विशेष म्हणजे २१ जानेवारी रोजी सिडकोच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत याच चार भूखंडासाठी सोडत काढण्यात आली होती. परंतु विविध स्तरातून झालेल्या विरोधामुळे ही सोडत रद्द करून पुन्हा नव्याने सोडत काढण्यात आली. द्रोणागिरीमधील साडेबारा टक्केची शेकडो प्रकरणे शिल्लक असताना या चार पात्रधारकांसाठीच दोन वेळा सोडत काढण्याचे प्रयोजन काय, असा संतप्त सवाल येथील प्रकल्पग्रस्तांनी उपस्थित केला आहे.
सिडकोने द्रोणागिरीत प्रकल्पग्रस्तांना २७0 अविकसित भूखंड खारफुटी आणि सीआरझेड क्षेत्रात वाटप केले आहे. त्यामुळे गेली १0 वर्षे द्रोणागिरी विभागाचा विकास होऊ शकलेला नाही. दहा वर्षांनंतर द्रोणागिरीच्या प्रकल्पग्रस्तांकरिता भूखंडांची सोडत काढून सिडकोने गेल्या सहा महिन्यांत जवळपास ५00 शेतकºयांना केवळ कागदावर भूखंड इरादित केले आहेत. परंतु या प्रकल्पग्रस्तांना भूखंडाचा प्रत्यक्ष ताबा देण्यास आजतागायत सिडको असमर्थ ठरली आहे.
संचालक मंडळाच्या जानेवारी महिन्याच्या बैठकीत सोडत घेण्याचे सूतोवाच सिडकोकडून करण्यात आले होते. परंतु या बैठकीत यापूर्वी वाटप झालेल्या केवळ चार भूखंडांचीच सोडत घेण्यात आली. त्यामुळे मागील दहा वर्षांपासून भूखंडाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. यासंदर्भात विविध वृत्तपत्रात आलेल्या वृत्ताची दखल घेत व्यवस्थापनाने जानेवारीत काढण्यात आलेली सोडत रद्द केली.
त्यामुळे नव्या सोडतीत सर्व प्रलंबित प्रकरणांचा समावेश होईल, असा विश्वास प्रकल्पग्रस्तांना वाटत होता. परंतु शुक्रवारी सहव्यवस्थापकीय संचालकांच्या उपस्थितीत काढण्यात आलेल्या सोडतीत पुन्हा त्या चार भूखंडांचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळे सिडको केवळ धनदांडग्या विकासकांचेच हित पाहतेय का, असा सवाल द्रोणागिरीतील प्रकल्पग्रस्तांनी उपस्थित केला आहे.