अर्थसाहाय्य देण्याचा प्रस्ताव मागे घेण्याची नामुष्की

पालिका शाळेत बालवाडी ते दहावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अपघात घडल्यास मदत करण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत मांडण्यात आला होता.

नवी मुंबई : पालिका शाळेत बालवाडी ते दहावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अपघात घडल्यास मदत करण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत मांडण्यात आला होता. विद्यार्थ्यांसाठी विमा योजना असताना हा प्रस्ताव कशासाठी असा प्रश्न नगरसेवकांनी विचारून प्रशासनाला धारेवर धरले. यामुळे ही योजना मागे घेण्याची नामुष्की प्रशासनावर आली. नवी मुंबई महानगरपालिका शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा अपघात झाला किंवा अपघातामध्ये मृत्यू झाल्यास त्यांच्या पालकांना मदत मिळावी यासाठी युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीकडून विमा काढण्यात येतो. पाच वर्षामध्ये यासाठी तब्बल ६१ लाख २० हजार रूपये विम्याचा हप्ता भरण्यात आला आहे. विमा कंपनीकडून लाभार्थ्यांना २८ लाख १२ हजार रूपये देण्यात आले आहेत. विमा काढण्यासाठी भरलेली रक्कम व प्रत्यक्ष मिळालेला लाभ यामध्ये तफावत असल्याने पालिकेने नवीन प्रस्ताव तयार करून सर्वसाधारण सभेत सादर केला होता. या प्रस्तावाविषयी अनेक नगरसेवकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सूरज पाटील यांनी विमा कंपनीला वेळेवर हप्ते भरले नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. वाशीमध्ये अपघातात मृत्यू झालेल्या विद्यार्थ्याला विम्याची रक्कम मिळाली नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. कोपरी येथील नगरसेविका उषा भोईर यांनीही मृत विद्यार्थ्याच्या पालकाला मदत मिळाली नसल्याचे सांगितले. सभागृह नेते जयवंत सुतार यांनीही शिक्षण मंडळाच्या कार्यपद्धतीवर सडकून टीका केली. शिक्षण मंडळाची मनमानी सुरू असून विद्यार्थ्यांना गणवेश व इतर वस्तूंपासून वंचित ठेवल्याबद्दलही नाराजी व्यक्त केली. शिवसेना नगरसेविका सरोज पाटील यांनी या प्रस्तावाचे स्वागत केले. अपघातामध्ये मृत्यू झाल्यास पालकांना ३ लाख रूपयांची तरतूद केली आहे ती वाढवून १० लाख करावी व कायमचे अपंगत्व आल्यास २ लाख ऐवजी ५ लाखांची मदत करण्याची उपसूचनाही केली. नामदेव भगत, मनोज हळदणकर, संजू वाडे व इतर नगरसेवकांनी मनोगत व्यक्त केले. पालिका प्रशासनाने आतापर्यंत नियमितपणे विमा योजनेचे हप्ते भरले आहेत का याविषयी विचारणा केली होती. अतिरिक्त आयुक्त अंकुश चव्हाण यांनी या शैक्षणिक वर्षासाठीचे विम्याचे पैसे भरले असल्याचे सांगून हा प्रस्ताव मागे घेत असल्याचे स्पष्ट केले. नगरसेवक आक्रमक झाल्यामुळे प्रशासनावर पुन्हा एकदा ठराव मागे घेण्याची वेळ आली असून योग्य अभ्यास न करता व प्रश्नांना समाधानकारक उत्तरे देता न आल्याने वारंवार अशी वेळ प्रशासनावर येवू लागली आहे. (प्रतिनिधी)