‘नैना’चा विकास आराखडाच मंजूर नाही

नैना परिसराचा विकास आराखडा सिडकोने तयार करून तो शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. अद्याप त्यास मंजुरी मिळाली नसल्याने महानगर विभाग नगर नियोजन कायदा १९६६

नवी मुंबई : नैना परिसराचा विकास आराखडा सिडकोने तयार करून तो शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. अद्याप त्यास मंजुरी मिळाली नसल्याने महानगर विभाग नगर नियोजन कायदा १९६६ च्या अधीन राहून बांधकामांना परवानग्या द्याव्या लागत आहेत. शासनाने आराखडा मंजूर केल्यानंतरच या परिसराच्या विकासाला नवीन दिशा मिळणार आहे. रायगड आणि ठाणे जिल्ह्याच्या परिसरामध्ये विस्तारलेल्या नैना प्रकल्पाच्या विकासामध्ये सिडको प्रेरकाची भूमिका बजावत आहे. विकासाला चालना मिळावी यासाठी शासनाने सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे. सिडकोमुळे या परिसरामधील विकासाला अडथळा निर्माण होत असल्याचा आरोप विकासक करू लागले आहेत. परंतु प्रशासनाने हे सर्व आरोप खोडून काढले आहेत. सिडकोने या परिसराचा अंतरिम विकास आराखडा तयार केला आहे. यामध्ये मूळ जमीनमालक एकत्र येऊन त्यांनी आपल्या जमिनीपैकी ४० टक्के भाग सिडकोला द्यावा, अशी तरतूद आहे. या बदल्यात सिडको पायाभूत सुविधा निर्माण करून देणार आहे. उर्वरित ६० टक्के जमिनीच्या विकासासाठी अतिरिक्त चटईक्षेत्र देण्यात येणार आहे. हा आराखडा शासनाकडे पाठविला आहे. त्याला मंजुरी मिळेपर्यंत महानगर विभाग नगर नियोजन कायदा १९६६ च्या अधीन राहून परवानगी दिली जात आहे. शासनाने आराखड्यास मंजुरी दिल्यानंतर विकास वेगाने होईल, असा दावा सिडको प्रशासनाने व्यक्त केले आहे. सिडकोमुळे नैनाच्या विकासामध्ये कोणताही अडथळा निर्माण होत नाही. गत तीन वर्षांमध्ये सिडकोकडे २५१ विकासकांनी बांधकामांना परवानगी मिळावी यासाठी अर्ज केले होते. नियमांची पूर्तता न केल्याने १४७ अर्ज फेटाळून लावले आहेत. १३ अर्जदारांनी मुळातच बेकायदा बांधकामे केली असल्याचे आढळून आले असून, त्यांचे अर्ज रद्द केले आहेत. नैना क्षेत्रामध्ये सिडकोप्रमाणे काही भागात महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ हे सुद्धा विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून काम करीत असून, त्यांच्याकडे ४० अर्ज मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. मंजुरीसाठी आलेल्या ३५ अर्जांमध्ये ना हरकत प्रमाणपत्र, सार्वजनिक रस्त्यांना जोडणारा व पुरेसा रुंद रस्ता नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. याशिवाय इतर अनेक नियमबाह्य गोष्टी निदर्शनास आल्या आहेत. ११ अर्जदारांनी वाढीव चटईक्षेत्राची मागणी केली होती. परंतु त्यासाठी ते पात्र ठरत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अनेकांच्या सातबारा उताऱ्यातील फेरफार व अर्जातील नोंदी यामध्ये मोठी तफावत आहे. साताबारामधील चुकीचे सर्व्हे नंबर किंवा खोटे सर्व्हे नंबर निदर्शनणास आले असल्याने १३ अर्ज फेटाळून लावले आहेत. मंजुरीसाठी पाठविलेले पाच अर्ज नैना क्षेत्रातील नव्हते, अशी माहिती सिडकोने दिली आहे. (प्रतिनिधी)