बोगस घरवाटप प्रकरणात तक्रारीला विलंब

नेत्यांच्या कोट्यातून बिगर माथाडींना घरे देण्याचे आमिष दाखवून फसवणूक होत असल्याची तक्रार प्राप्त होऊनही युनियनने संबंधितांविरोधात गुन्हा का दाखल केला नाही

सूर्यकांत वाघमारे,  नवी मुंबई नेत्यांच्या कोट्यातून बिगर माथाडींना घरे देण्याचे आमिष दाखवून फसवणूक होत असल्याची तक्रार प्राप्त होऊनही युनियनने संबंधितांविरोधात गुन्हा का दाखल केला नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. युनियनचा पदाधिकारीच युनियनचे पत्र दाखवून घरांची हमी देत असल्यामुळे अनेक जण त्याच्या जाळ्यात अडकत होते. त्यानंतरही युनियनकडून वेळीच ठोस निर्णय न झाल्याच्या भूमिकेबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्र राज्य माथाडी ट्रान्सपोर्ट आणि कामगार युनियनच्या कर्मचाऱ्याकडून गेली दीड वर्षापासून बोगस घरांच्या वाटपाचे रॅकेट चालवले जात होते. यामध्ये इतरही काही प्रतिष्ठित व्यक्तींचा सहभाग असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. प्रत्यक्षात माथाडींची घरे शिल्लक नसतानाही हा प्रकार सुरु होता. नेत्यांसोबत असलेल्या संबंधातून विश्वास संपादित करून घरांचे आमिष दाखवून दिलीप यादव याने युनियन कार्यालयातच अनेकांकडून लाखो रुपये स्वीकारल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. तर घरासाठी त्याच्याकडे पैसे देणाऱ्यांमध्ये बिगर माथाडींसह काही माथाडी कामगारांचा देखील सहभाग असल्याचे समजते. त्यामुळे या रॅकेट मध्ये युनियनचे इतरही काही पदाधिकारी अथवा कर्मचारी यादवच्या पाठीशी असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळेच यादवविरोधात तक्र ार करून देखील युनियनने वेळीच त्याच्याविरोधात ठोस कारवाई न केल्याचा त्यांचा आरोप आहे. २१ एप्रिल २०१६ रोजी काही व्यक्तींनी युनियनकडे यादव विरोधात तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल घेत युनियनने संपूर्ण प्रकरणाचा उलगडा करणे आवश्यक होते. शिवाय झालेल्या प्रकाराची तक्रार पोलिसांकडे करणे गरजेचे होते. प्रत्यक्षात मात्र तसे न होता युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांनी तक्रारदारांची बैठक घेऊन यादवने घेतलेले पैसे परत मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले. त्याकरिता यादवच्या कुटुंबीयांसोबत तक्रारदारांची बैठक देखील घडवून आणण्यात आली होती. त्यावेळी यादव याने घेतलेली रक्कम परत देण्याची जबाबदारी त्याचाच नातेवाईक संतोष चव्हाण याने घेतली होती. पोपटराव देशमुख यांनी घडवून आणलेल्या या बैठकीला माथाडी नेते नरेंद्र पाटील व शशिकांत शिंदे हे देखील उपस्थित होते अशी तक्रीरीत नोंद आहे. त्यानंतरही अनेक बैठका होऊन देखील युनियनकडून यादव विरोधात ठोस पाऊल उचलले गेले नाही. शिवाय याच कालावधीत यादव हा देखील नवी मुंबईतून बेपत्ता झाल्यामुळे, नेत्यांच्या आश्वासनांना न भुलता त्यांनी पोलिसांकडे तक्रार केली. यादवने जमा केलेल्या कोट्यवधींच्या रोख रकमेची त्याला एकट्याला विल्हेवाट लावणे सहज शक्य नाही. त्यामुळे मध्यस्थामार्फत ती रक्कम इतर कोणापर्यंत पोच झाली आहे का याचाही उलगडा होण्याची आवश्यकता आहे.