स्थानिक मजुरांची कुमक वाढवणार, विकासकांचा निर्णय

लॉकडाऊनमुळे सध्या बांधकाम व्यवसायाला उतरती कळा लागली आहे. मजुरांअभावी जुन्या प्रकल्पांची कामे बंद आहेत, तर नवीन प्रकल्प सुरू करणे जिकिरीचे झाले आहे.

- कमलाकर कांबळेनवी मुंबई : लॉकडाऊनमुळे परप्रांतीय मजुरांनी मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर केले आहे. त्यामुळे अनेक बांधकाम प्रकल्प ठप्प पडले आहेत. विशेषत: नवी मुंबई, पनवेल परिसरातील शेकडो बांधकाम प्रकल्पांना याचा फटका बसला आहे. मजुरांअभावी बंद पडलेल्या प्रकल्पांना गती देण्याच्या दृष्टीने नवी मुंबईतील बिल्डर्स संघटनांनी स्थानिक मजुरांना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या दृष्टीने संघटनांच्या माध्यमातून विविध स्तरांवर प्रयत्न सुरू आहेत.लॉकडाऊनमुळे सध्या बांधकाम व्यवसायाला उतरती कळा लागली आहे. मजुरांअभावी जुन्या प्रकल्पांची कामे बंद आहेत, तर नवीन प्रकल्प सुरू करणे जिकिरीचे झाले आहे. शिवाय, सिमेंट, स्टील, सिरेमिक्स आदी बांधकाम साहित्यांच्या किमती वाढल्या आहेत. बँकांनी गृहकर्जासाठी कर्ज देताना आकडता हात घेतला आहे. त्यामुळे यापूर्वीच्या घराच्या बुकिंगचे पैसे येणे बंद झाले आहे. प्रोजेक्ट लोनवर मर्यादा आल्या आहेत. त्यामुळे विकासकांना खेळत्या भांडवलाची कमतरता जाणवू लागली आहे. कोरोनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती आणखी किती दिवस, किती महिने असेल, याची कोणतीही शाश्वती देता येत नाही. अशा परिस्थितीत आहे त्या परिस्थितीवर मात करून आपला व्यवसाय सुरू ठेवणे विकासकांसाठी क्रमप्राप्त झाले आहे. त्यानुसार, स्थलांतरित झालेल्या मजुरांची प्रतीक्षा न करता, स्थानिक मजुरांना हाताशी धरून ठप्प पडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्याचा निर्धार विकासकांनी केला आहे.नवी मुंबईसह पनवेल परिसरात ७00 ते ८00 लहान-मोठे बांधकाम व्यावसायिक आहेत. क्रेडाई-एसीएचआय (रायगड), क्रेडाई-एसीएचआय (नवी मुंबई), युथ बिल्डर्स असोसिएशन, महाराष्ट्रीयन बिल्डर्स असोसिएशन, नैना बिल्डर्स असोसिएशन व नवी मुंबई बिल्डर्स वेल्फेअर असोसिएशन या संघटना त्यांचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत. लॉकडाऊनमुळे मजुरांनी मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर केले आहे. मागील काही दिवसांपासून या स्थलांतरित मजूर पुन्हा परतू लागले आहेत. परंतु आता त्यांची मजुरी वाढल्याचे दिसून आले आहे. अगोदरच बांधकाम साहित्य महाग झाले आहे. मजुरीही वाढली आहे, शिवाय विविध प्रांतातून आलेले हे मजूर सध्याच्या परिस्थितीत किती दिवस टिकून राहतील, याचीही शाश्वती नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर स्थानिक मजुरांची कुमक वाढविण्याचा विचार विकासक करीत आहेत.५० ते ६० हजार मजूरनवी मुंबईसह पनवेल व नैना क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बांधकाम प्रकल्प सुरू आहेत. या प्रकल्पांत ५० ते ६० हजार लेबर काम करतात, परंतु लॉकडाऊनमुळे यातील बहुतांशी मजुरांनी स्थलांतर केले आहे. काही बड्या विकासकांना आपल्याकडील मजुरांचे स्थलांतर रोखण्यात यश आले आहे. असे असले, तरी हे प्रमाण अगदीच नगण्य आहे. त्यामुळे मजुरांचा तुटवडा सर्वच विकासकांना जाणवत आहे. स्थानिक मजूर उपलब्ध झाल्यास ही समस्या काही प्रमाणात सुटू शकेल, असा विश्वास विकासकांना वाटत आहे.इलेक्ट्रिकल्स वर्क, प्लम्बिंग, फॅब्रिकेशन आदी क्षेत्रांत स्थानिक मजुरांचे अस्तित्व दिसते. परंतु आरसीसी व इतर कष्टाच्या कामात स्थानिक मजूर फारसा रमत नाही. ही वस्तुस्थिती असली, तरी सध्याच्या परिस्थितीत सर्वांनाच रोजगाराची गरज आहे. हे लक्षात घेऊन स्थानिक मजुरांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. त्या दृष्टीने निश्चितच प्रयत्न केले जातील.- राजेश प्रजापती, संस्थापक अध्यक्ष, क्रेडाई-एमसीएचआय, रायगडलेबर वेल्फेअरच्या नावाखाली राज्य सरकार विकासकाकडून प्रकल्पाच्या बांधकाम खर्चावर १ टक्का शुल्क आकारते. या माध्यमातून सरकारकडे सध्या आठ हजार कोटींपेक्षा अधिक रक्कम जमा असल्याचे समजते. या निधीचा मजुरांसाठी वापर केला असता, तर स्थलांतराची प्रक्रिया झाली नसती आणि बांधकाम व्यवसायांवरही परिणाम झाला नसता.- प्रकाश बाविस्कर, अध्यक्ष, नैना बिल्डर्स वेल्फेअर असोसिएशन