नवी मुंबई: सीबीडीमधील मोडकळीस आलेल्या पोलीस वसाहतीची पुनर्बांधणी करण्याचा प्रश्न आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या प्रयत्नाने मार्गी लागणार आहे. सिडकोने मागितलेले २ कोटी ८० लाख रूपये शुल्क माफ करण्यासाठी पाठपुरावा सुरू केला आहे. जवळपास १२ वर्षांपासून प्रलंबित असणारा प्रश्न मार्गी लागणार असून पोलिसांच्या घरांची पुनर्बांधणी करण्यासाठी अडीच एफएसआय मिळणार आहे. सिडकोने नवी मुंबईची रचना करताना सीबीडी हे मध्यवर्ती ठिकाण गृहीत धरून येथे पोलीस मुख्यालय सुरू केले. पोलिसांना आयुक्तालय क्षेत्रामध्ये ये - जा करणे सुलभ व्हावे यासाठी सीबीडी सेक्टर १ मध्ये पोलीस वसाहत उभारण्यात आली. १९७१ मध्ये ८ चाळी बांधण्यात आल्या. प्रत्येक चाळीमध्ये १९५ चौरस मीटरच्या जवळपास ३० सदनिका बांधण्यात आल्या होत्या. ४५ वर्षांपूर्वी बांधलेल्या चाळींची अवस्था बिकट झाली आहे. इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. छतामधून पावसाचे पाणी घरात येत आहे. खिडक्या, दरवाजे तुटले आहेत. गटार व इतर अत्यावश्यक कामेही केली जात नाहीत. तीन वर्षांपूर्वी झाकण नसल्याने एक मुलगी गटारात पडली होती. पालकांच्या दक्षतेमुळे त्या मुलीचा जीव वाचला. सिडको वसाहतीची दुरवस्था थांबवावी व ही घरे नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या ताब्यात देण्यात यावीत यासाठी प्रशासन अनेक वर्षांपासून पाठपुरावा करत आहे. येथील आमदार मंदा म्हात्रे यांनीही विधान परिषद सदस्य असताना व आता बेलापूर मतदार संघाचे प्रतिनिधित्व करताना या विषयाचा पाठपुरावा सुरू ठेवला होता. बुधवारी गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांच्याकडे विशेष बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीस सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी, महापालिकेचे सहायक नगररचना संचालक सुनील हजारे, अप्पर पोलीस महासंचालक राजेंद्र सिंग व उपआयुक्त प्रशांत खैरे उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये म्हात्रे यांनी पोलीस वसाहतीच्या दुरवस्थेकडे लक्ष वेधले. कायदा व सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी चोवीस तास राबणाऱ्या पोलिसांच्या कुटुंबीयांना धोकादायक इमारतीमध्ये राहावयास लागत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. पोलीस उपआयुक्त प्रशांत खैरे यांनी यावेळी गृहराज्यमंत्र्यांना सर्व वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून दिली. यापूर्वी १९७९ मध्ये सिडकोने ३५ लाख रूपये भरण्यास सांगितले होते. एवढी मोठी रक्कम नसल्याने घरे आयुक्तालयाच्या नावावर होवू शकली नाहीत. आता सिडकोने २ कोटी ८० लाख रूपये भाडे भरण्यास सांगितले आहे. एवढी मोठी रक्कम देता येण्यासारखी नाही असे सुचविले. आमदार मंदा म्हात्रे यांनी ही रक्कम सिडकोने माफ करावी अशी सूचना केली. रणजीत पाटील यांनीही सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांना पोलिसांना आकारण्यात आलेली रक्कम माफ करण्याच्या सूचना केल्या. मूळ ३५ लाख माफ करण्यासाठी वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगुंटीवार यांच्याकडे बैठक घेतली जाणार आहे. (प्रतिनिधी)सातत्याने पाठपुरावा मंदा म्हात्रे यांनी विधान परिषद सदस्य असताना २९ फेब्रुवारी २००८ मध्ये नियोजन समितीच्या सदस्यांचा पाहणी दौरा आयोजित केला होता. या समितीने पोलीस वसाहतीची पाहणी करून येथील प्रश्न मार्गी लावण्यासाठीचा अहवाल शासनाकडे दिला होता. यानंतर ८ जून २००९ ला तत्कालीन उपआयुक्त एन. डी.चव्हाण यांच्यासह घरांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी पोलीस वसाहतीमध्ये विशेष बैठकीचेही आयोजन केले होते. पोलिसांनी मानले आभारमंदा म्हात्रे यांनी पोलीस वसाहतीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा सुरू केला आहे. गृहराज्यमंत्र्यांकडे घेतलेल्या बैठकीमुळे घरे नावावर करण्याचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. सिडकोचे शुल्क माफ होवून दिवाळीपर्यंत हा प्रश्न सुटण्याची शक्यता असून या घरांच्या पुनर्बांधणीसाठी अडीच एफएसआय मिळणार आहे. यामुळे नागरिकांनी मंदा म्हात्रे यांचे आभार मानले आहेत.
धोकादायक पोलीस वसाहतीची होणार पुनर्बांधणी
By admin | Updated: May 6, 2016 00:30 IST