धरणाचे पाणी बिल्डरला!

तालुक्यातील रेल्वेपट्टा भागातील पाण्याचे दुर्भिक्ष दूर करण्यासाठी आणि शेतीला पाणी देण्यासाठी पाली भूतीवली धरणाची निर्मिती शासनाने केली आहे.

विजय मांडे , कर्जततालुक्यातील रेल्वेपट्टा भागातील पाण्याचे दुर्भिक्ष दूर करण्यासाठी आणि शेतीला पाणी देण्यासाठी पाली भूतीवली धरणाची निर्मिती शासनाने केली आहे. या धरणाचे पोद्दार बिल्डरला दिलेले पाणी आजही सुरूच आहे. त्यांच्यासाठी करण्यात आलेला करार डिसेंबर २०१६ मध्ये संपला आहे, असे असताना स्थानिक आमदारांच्या पत्रानंतर पाटबंधारे विभागाने कराराची मुदत वाढविली नाही. परंतु पाटबंधारे विभाग पोद्दार बिल्डरचा पाणीपुरवठा तोडण्याची हिंमत करीत नाही.२००४ मध्ये पाटबंधारे बांधलेल्या लघुपाटबंधारे प्रकल्पात पाणीसाठा झाला होता. त्यावेळी शेतीसाठी पाणी सोडण्याकरिता कालव्यांची कामे सुरळीत न झाल्याने आजतागायत धरणाचे पाणी शेतीसाठी पोहचू शकले नाही. दुसरीकडे धरणातील पाणी डिकसळ भागात इमारती बांधणाऱ्या पोद्दार बिल्डरला पंप लावून पाणी उचलण्यास पाटबंधारे विभागाने परवानगी दिली. त्यानंतर धरणाचे पिण्याच्या अटीवर देण्यात आलेल्या पाण्यावर पोद्दार बिल्डरने १०० इमारती उभ्या केल्या असून पोद्दार बिल्डरला धरणातून पाणी उचलण्यासाठी शासनाकडून देण्यात आलेली मुदत डिसेंबर२०१६ मध्ये संपली आहे. शेतीसाठी पाणी आवश्यक असल्याने स्थानिक आमदार सुरेश लाड यांनी शासनाला पत्र लिहून पोद्दारसारख्या खासगी संस्थांना धरणातून पाणी उचलण्यास परवानगी देऊ नये अशी मागणी केली आहे. त्याबाबत आमदार लाड यांनी विधिमंडळात प्रश्न देखील उपस्थित केला असता पाटबंधारे राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी करार वाढवून दिला जाणार नाही असे उत्तर दिले होते. मात्र पाटबंधारे विभागाचे कोलाड कार्यालयाने आजपर्यंत पोद्दार बिल्डरचा पाणीपुरवठा सुरू ठेवला आहे.डिसेंबर २०१६ रोजी पोद्दार बिल्डरच्या धरणात असलेल्या बोटी काढून टाकण्याची कार्यवाही पाटबंधारे खात्याने करण्याची गरज असताना मागील चार महिने पाटबंधारे विभागातील कोणता अधिकारी आणि कोणासाठी पाणीपुरवठा करीत आहे? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पोद्दार बिल्डरने तेथील घरे राहत असलेल्या लोकांना पैसे घेऊन विकली आहेत, त्यामुळे त्यांच्यासाठी पाणीपुरवठा करणे ही बिल्डरची आणि आता तेथील रहिवाशांकडून कर भरणा करीत असलेल्या उमरोली ग्रामपंचायतीने योजना करण्याची गरज आहे. परंतु असे काहीही होत नसून पोद्दार बिल्डरच्या वसाहतीत राहत असलेल्या रहिवाशांना धरणातून बेकायदा पाणीपुरवठा होत आहे. याबाबत शासन पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी कारवाई करणार का? याकडे लक्ष लागून राहिले आहे. त्याचवेळी चार महिने शासनाने कराराची मुदत वाढवून दिलेली नसताना पाणीपुरवठा सुरू ठेवणाऱ्या अधिकारी वर्गाकडून पाणीपट्टी वसूल करण्याची मागणी स्थानिक शेतकरी करीत आहेत.