बांधकाम परवानग्या ‘आॅनलाइन’

कोणत्याही प्रकारच्या बांधकाम परवानग्यांसाठी आता विकासकांना सिडको कार्यालयाच्या खेटा माराव्या लागणार नाहीत. विकासकांना कमीत कमी वेळात त्यांना

कमलाकर कांबळे , नवी मुंबईकोणत्याही प्रकारच्या बांधकाम परवानग्यांसाठी आता विकासकांना सिडको कार्यालयाच्या खेटा माराव्या लागणार नाहीत. विकासकांना कमीत कमी वेळात त्यांना हव्या असलेल्या बांधकामविषयक परवानग्या देण्यासाठी सिडकोने ‘कोपास’ ही नवीन कार्यप्रणाली अमलात आणली आहे. या प्रणालीद्वारे विकासकांना घरबसल्या आॅनलाइन परवानग्या मिळविता येणार आहेत. त्यामुळे संबंधित विभागातील लेटलतिफ कारभाराला चाप बसणार असून, विकासकांच्या वेळ आणि पैशांची बचत होणार आहे.विविध विभागातील कारभार गतिमान व पारदर्शक करण्याच्या दृष्टीने सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया व सह व्यवस्थापकीय संचालिका व्ही.राधा यांनी कंबर कसली आहे. त्याअनुषंगाने विविध उपाययोजना आखल्या जात आहेत. बांधकाम परवानगीसाठी विकासकांची होणारी दमछाक, परवानगी देण्यासाठी संबंधित विभागाकडून होणाऱ्या विलंबामुळे सिडकोच्याप्रति विकासकांत कमालीची नाराजी आहे. या पार्श्वभूमीवर बांधकामविषयक परवानग्या देण्याची प्रक्रिया सुलभ व पारदर्शक करण्याचा निर्णय भाटिया यांनी घेतला आहे. त्यानुसार बिल्डिंग परवानगी हा स्वतंत्र विभाग सुरू करण्यात आला आहे. या विभागाचे प्रमुख म्हणून अतिरिक्त मुख्य नियोजनकार रवी कुमार व वरिष्ठ नियोजनकार मंजुला नायक या दोन अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. या अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली सिडको आॅनलाइन प्लान एप्रुव्हल सिस्टीम (कोपास) ही संगणकीय कार्यप्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. गेल्या आठवड्यापासून या प्रणालीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे विकासक आणि आर्किटेक्चर्सना या कार्यप्रणालीची माहिती व्हावी, यासाठी अलीकडेच एका कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामुळे येत्या काळात या नवीन प्रणालीचा विकासकांना चांगला फायदा होईल, असा विश्वास सिडकोने व्यक्त केला आहे.विकासकांना नवीन किंवा जुन्या बांधकामासाठी परवानगी घेण्यासाठी आता आॅनलाइन अर्ज करावे लागणार आहेत. प्लान मंजुरीसाठी मान्यताप्राप्त व नोंदणीकृत आर्किटेक्चरच्या माध्यमातून आॅनलाइन प्रस्ताव सादर करायचा आहे. प्रस्तावात काही त्रुटी असल्यास अर्जदाराला आॅनलाइनच माहिती मिळणार आहे. आवश्यक सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केल्यावर दहा ते पंधरा दिवसांत संबंधितांना बांधकाम परवानगी मिळणार आहे.