पनवेल प्रशासकीय भवनचे काम रखडले

शासकीय कामे एकाच ठिकाणी व्हावी, या उद्देशाने शहरात प्रशासकीय भवन उभारण्यात येत आहे. येथील पाया उभारणीचे काम पूर्ण झाले असले तरी बाजूलाच असलेल्या बचत

प्रशांत शेडगे , पनवेलशासकीय कामे एकाच ठिकाणी व्हावी, या उद्देशाने शहरात प्रशासकीय भवन उभारण्यात येत आहे. येथील पाया उभारणीचे काम पूर्ण झाले असले तरी बाजूलाच असलेल्या बचत भवनामुळे प्रशासकीय भवनाचे पुढील काम रखडले आहे. येथील गाळेधारकांनी प्रशासकीय भवनात पर्यायी जागा उपलब्ध व्हावी, अशी मागणी करीत न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे जोपर्यंत अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत गाळे न तोडण्याचे आदेश दिले आहेत. कर्मवीर भाऊराव पाटील पुतळ्याच्या बाजूला पनवेल तहसील, कोषागार, वन विभाग, निबंधक अणि पोलीस ठाणे ही कार्यालये होती. जुन्या इमारती जमीनदोस्त करून सर्व शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली आणण्याचा प्रस्ताव पुढे आला.सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या या प्रस्तावाला प्रशासकीय मंजुरीही मिळाली. त्यानुसार तहसील कार्यालय, कोषागार कार्यालय महसूल प्रबोधनीत हलविण्यात आले, त्याचबरोबर पोलीस ठाणेही या ठिकाणी नेण्यात आले आहे. जितकी जागा घेता तितकीच जागा आम्हाला मिळाली पाहिजे, या मुद्द्यावर नवी मुंबई पोलीस अडून बसले होते. त्यानुसार आराखड्यात बदल करण्यात आला, तसेच तत्कालीन पोलीस आयुक्त के. एल. प्रसाद आणि वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बाजीराव भोसले यांनी पुढाकार घेऊन पोलीस ठाणे महसूल प्रबोधनीत हलवले. परिणामी, प्रशासकीय भवनाचा मार्ग मोकळा झाला आणि जुन्या इमारती जमीनदोस्त करण्याचे काम हाती घेण्यात आले. सुरुवातीला या ठिकाणी पायलिंग करण्याचे ठरले होते. मात्र या ठिकाणी बोल्डर लागल्याने पायलिंगऐवजी साडेतीन मीटर पाया खोदण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आणि तळघरातील जागा स्टील पार्किंगसाठी ठेवण्याचा निर्णय झाला. त्यातही निम्मी जागा पोलीस ठाण्याला तर उर्वरित जागी पार्किंग करण्यावरून वादंग झाला. सातत्याने प्रशासकीय भवनाचा आराखडा बदलावा लागल्याने त्यास विलंब झाला. तब्बल दहा वर्षे रखडलेल्या या भवनाचे काम आताकुठे सुरू होत होते, तर बाजूला असलेल्या बचत भवनाने पुन्हा खो घातला. या इमारतीत तीन व्यावसायिक शासकीय दरानुसार भाडे अदा करून गेल्या अनेक वर्षांपासून व्यवसाय करीत आहेत. या भाडेकरूंनी प्रशासकीय भवनात जागा मिळावे यासाठी न्यायालयात दावा केला आहे. त्यामुळे भवनाच्या कामाला स्थगिती देण्यात आली आहे.बचत भवनमधील गाळेधारकांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा प्रशासकीय भवनाला अडथळा ठरत असल्याने आमची चर्चा सुरू आहे. त्यांना शासनमान्य दराने भाडेतत्त्वावर जागा दिल्यास दिवाणी न्यायालयातील दावा ते काढून घेण्यास तयार आहेत. त्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पत्रव्यवहार सुरू असून लवकरच तोडगा काढून काम मार्गी लागेल. -दीपक आकडे, तहसीलदार, पनवेल