शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्न दाखल्याची अट कायम

महापालिकेचा सुधारित प्रस्ताव; सर्वसाधारण सभेच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष

नवी मुंबई : महापालिकेच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनेसाठी उत्पन्नाचा दाखला देण्याची अट पुन्हा बंधनकारक करण्यात येणार आहे. एका घरातील एकालाच लाभ देण्यासह सुधारित प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे सादर केला जाणार असून, यावर लोकप्रतिनिधी काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.नवी मुंबई पालिकेच्या वतीने आर्थिक दुर्बल घटकांमधील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना राबविली जाते. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षामध्ये १४१७४ विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले होते. त्यासाठी नऊ कोटी ९१ लाख रुपये खर्च करण्यात आला होता. गतवर्षी महापालिकेद्वाराएक घरातील दोन व्यक्तींना लाभ देण्याचा व उत्पन्न दाखल्याची अट काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे अर्जदारांची संख्या वाढली आहे. २०१८ -१९ वर्षासाठी तब्बल २८ हजार ३५७ अर्ज आले असून, त्यासाठी १९ कोटी २७ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. अंदाजपत्रकातील तरतुदीपेक्षा जास्त खर्च होणार असल्यामुळे शिष्यवृत्तीच्या रकमेचे वाटप करण्यात आलेले नाही. शिष्यवृत्ती दिली जात नसल्यामुळे अनेक लोकप्रतिनिधींनी नाराजी व्यक्त केली होती. यामुळे महापालिका प्रशासनाने सुधारित प्रस्ताव तयार केला आहे. २०१८-१९ वर्षासाठी शिष्यवृत्ती योजनेसाठी करण्यात आलेली तरतूद व प्रत्यक्ष खर्च यामध्ये तफावत आहे. शिष्यवृत्ती योजना मनपा शाळांना लागू होत नाही. मनपाकडून राबविण्यात येणारी शिष्यवृत्ती आर्थिक दुर्बल घटकांमधील मुलांसाठी आहे. आर्थिकदृष्ट्या सबळ असणाऱ्यांना त्याचा लाभ देणे योग्य नाही. यामुळे शिष्यवृत्ती योजना राबविताना एका घरातील एक व्यक्तीलाच शिष्यवृत्ती देण्यात यावी. आर्थिक दुर्बल घटकामधील सर्व लाभार्थ्यांना उत्पन्न दाखल्याची अट बंधनकारक करण्यात यावी. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील व यापुढील शिष्यवृत्तीचे वाटप करताना वरील अटींचे पालन करावे, अशा आशयाचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे सादर करण्यातयेणार आहे.