नवी मुंबई : शहरातील रेल्वे स्थानकाजवळील पार्किंग कोर्ट, ट्रक टर्मिनस, बस आगार आदी ठिकाणी सिडकोने प्रस्तावित केलेल्या गृहबांधणीला नवी मुंबई महापालिकेने विरोध दर्शविला आहे. महापौर जयवंत सुतार यांनी तशा आशयाचे पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले आहे. यासंदर्भात सिडकोने चुप्पी साधली आहे. त्यामुळे या प्रकरणी मुख्यमंत्री काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
बहुप्रतीक्षित सिडकोच्या या महागृहनिर्माण प्रकल्पाचे १८ डिसेंबर २०१८ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले होते. त्यानुसार आता प्रत्यक्ष गृहनिर्मितीच्या दिशेने सिडकोने पावले उचलली आहेत. या योजनेतील ८९,७७१ घरांपैकी ५३४९३ घरे ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक तर ३६,२८८ घरे अल्प उत्पन्न गटासाठी असणार आहेत. योजनेला पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत मंजुरी मिळाली आहे.
परिवहन केंद्रित विकास संकल्पनेवर तळोजा नोड्स, खारघर, कळंबोली, नवीन पनवेल येथील बस टर्मिनल्स, कळंबोली व वाशी येथील ट्रक टर्मिनल आणि सानपाडा, जुईनगर, खारघर, बामणडोंगरी, खारकोपर, मानसरोवर व खांदेश्वर रेल्वे स्थानकांच्या फोर्टकोर्ट क्षेत्रात घरांची निर्मिती केली जाणार आहे. यापैकी पहिल्या टप्प्यात २०४४८ तर दुसऱ्या टप्प्यात २१५६४ घरांची निर्मिती प्रस्तावित आहे. तिसºया आणि चौथ्या टप्प्यात अनुक्रमे २१५१७ आणि २३४४२ घरे बांधली जाणार आहेत. प्रत्येक टप्प्यातील घरांच्या बांधकामांसाठी वेगवेगळ्या कंत्राटदारांची नेमणूक करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, या चारही टप्प्यातील घरांचे बांधकाम एकाच वेळी सुरू केले जाणार आहे. त्यासाठी एकत्रित अंदाजे १९ हजार कोटी रुपये खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यातील सात हजार घरांची सोडत विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी काढण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. मात्र नवी मुंबई महापालिकेने सिडकोच्या गृहनिर्मितीवर आक्षेप घेतला आहे. ही योजना जाहीर करताना नियोजन प्राधिकरण या नात्याने महापालिकेची संमती घेणे आवश्यक होते, असे महापालिकेचे म्हणणे आहे. प्रस्तावित गृहप्रकल्पामुळे विद्यमान पायाभूत सुविधांवर ताण पडणार आहे. रस्ते, पार्किंग व्यवस्था अपुºया पडणार आहेत. त्यामुळे शहराचे नियोजन ढासळण्याची शक्यता असून या गृहनिर्मितीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी महापौरांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. पालिकेच्या भूमिकेसंदर्भात सिडकोची प्रतिक्रिया समजू शकली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे औपचारिक उद्घाटनही झाले आहे. अशा परिस्थितीत हा प्रकल्प रद्द करणे अशक्य असल्याचे मत सिडकोच्या वरिष्ठ सूत्राने ‘लोकमत’शी बोलताना दिले.