कमलाकर कांबळे ।
नवी मुंबई : आंतरराष्ट्रीय विमानतळापाठोपाठ नैना प्रकल्प हा सिडकोचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. दोन टप्प्यात पुढील वीस वर्षांत या क्षेत्राचा विकास करण्याची सिडकोची योजना आहे. परंतु या क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले आहेत. सिडकोच्या आवाहनाला केराची टोपली दाखवत भूमाफियांनी बेकायदा बांधकामांचा धडाका लावाला आहे. ही बांधकामे नैना प्रकल्पासाठी तापदायक ठरू लागली आहेत. या बांधकामांना वेळीच प्रतिबंध घातला गेला नाही, तर नैना प्रकल्प अडचणीत येण्याची शक्यता जाणकारांनी व्यक्त केली आहे.नैना क्षेत्राचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून राज्य सरकारने सिडकोची नियुक्ती केली आहे. त्यानुसार या क्षेत्रातील २२४ गावांंतील ४७४ चौरस किलोमीटर परिसरात पायाभूत सुविधांचे नियोजन करण्याची जबाबदारी सिडकोची आहे. यातील २३ गावांचा समावेश असलेल्या ३७ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाच्या प्रारूप विकास आराखड्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर सिडकोने दुसºया टप्प्यातील उर्वरित २0१ गावांच्या विकास आराखड्यावर सूचना व हरकती मागविल्या होत्या. प्राप्त झालेल्या सूचना व हरकतीवर सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. त्यानंतर गेल्या आठवड्यात झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत यासंबंधीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. राज्य शासनाच्या अंतिम मंजुरीनंतर नैनाच्या दुसºया टप्प्यातील विकासकामांना गती दिली जाणार आहे. संपूर्ण नैना क्षेत्रात पुढील वीस वर्षात २३ स्मार्ट शहरांची उभारणी करण्याचे सिडकोचे उद्दिष्ट आहे. असे असले तरी या क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा सिडकोसाठी डोकेदुखीचा ठरू लागला आहे.नैना प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याच्या विकास आराखड्याला मंजुरी मिळविण्यास जवळपास चार वर्षांचा कालावधी लागला. त्यामुळे मोठ्याप्रमाणात भूखंड खरेदी केलेले विकासक आणि गुंतवणूकदारांची आर्थिक कोंडी झाली. याचा नेमका फायदा घेत भूमाफियांनी या क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामांचा धडाका लावला. मोकळ्या जागा बळकावून नैना प्राधिकरणाची कोणतीही परवानगी न घेता सर्रासपणे बांधकामे उभारण्यात आली. या क्षेत्रात अशा प्रकारचे शेकडो बोगस गृहप्रकल्प उभारण्यात आले असून त्याद्वारे हजारो ग्राहकांची फसवणूक करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्यास सिडकोच्या संबंधित विभागाला विविध कारणांमुळे अपयश आले आहे. मागील चार वर्षात केवळ नोटिसा बजावण्यापलीकडे या विभागाकडून कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्याचे दिसून आले आहे. सिडकोच्या अतिक्रमण नियंत्रण विभागाच्या या मर्यादा भूमाफियांच्या पथ्यावर पडल्याने आजही या विभागात मोठ्याप्रमाणात अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी याची गंभीर दखल घेतली असून या क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांना प्रतिबंध घालण्यासाठी कालबध्द नियोजन करण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित विभागाला दिल्या आहेत. त्यानुसार अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाने गेल्या आठवड्यात ४९0 अनधिकृत बांधकामांची यादी जाहीर केली आहे. यात नैना क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांचा समावेश नसल्याचे दिसून आले आहे.चार वर्षांत फसवणुकीचे ५0 गुन्हेमोकळ्या जागा बळकावून विनापरवाना गृहप्रकल्प उभारले जात आहेत. त्याद्वारे शेकडो गरजूंची फसवणूक केली जात आहे. मागील चार वर्षांत म्हणजेच २0१२ ते सप्टेंबर २0१६ या कालावधीत तब्बल २३ विकासकांच्या विरोधात फसवणुकीचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. तर सुकापूर येथील एका नियोजित गृहप्रकल्पाच्या नावाने अडीचशे ग्राहकांची फसवणूक झाल्याचा प्रकार सन २00९ मध्ये उघडकीस आला होता. या प्रकल्पात फसवूणक झालेले ग्राहक पैसे परत मिळविण्यासाठी आजतागायत संघर्ष करीत आहेत. विशेष म्हणजे गुन्हे दाखल झालेले बहुतांशी शहरातील नामांकित विकासक आहेत. आतापर्यंत जवळपास फसवणुकीचे ५0 गुन्हे दाखल झाले असून याद्वारे ग्राहकांना तब्बल १५0 कोटी रुपयांचा गंडा घातल्याचे उघड झाले आहे. फसवणुकीचे गुन्हे दाखल झालेले यातील काही विकासक पुन्हा नैना क्षेत्रात सक्रिय झाल्याचे बोलले जात आहे.बेकायदा घरांचे डेस्टिनेशनसुरुवातीच्या काळात नैना क्षेत्राकडे स्वस्त व बजेटमधील घरांचे डेस्टिनेशन म्हणून पाहिले जात होते. परंतु मागील काही वर्षात ही ओळख मिटताना दिसत आहे. कारण या क्षेत्रात बोगस गृहप्रकल्पांचा सुळसुळाट झाला आहे. फसवणुकीच्या विविध प्रकरणात अनेक गुन्हे दाखल झाले आहेत. बोगस गृहप्रकल्पांच्या नावाने ग्राहकांना लुटण्याचे सत्र सुरूच आहे.