कमलाकर कांबळेनवी मुंबई : पनवेल महापालिकेच्या स्थापनेला १ ऑक्टोबर २०२० रोजी चार वर्षे पूर्ण झाली. या चार वर्षांच्या काळात महापालिकेला स्वत:ची परिवहन सेवा सुरू करता आलेली नाही. याला सिडकोचे नकारात्मक धोरण कारणीभूत ठरले आहे. रस्ते आणि आवश्यक भूखंड हस्तांतरित न केल्याने स्वत:ची परिवहन सेवा सुरू करण्यास महापालिकेला मर्यादा पडल्या आहेत. याचा परिणाम म्हणून नवी मुंबई महापालिकेच्या एनएमएमटीवर अवलंबून राहावे लागत आहे.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, सिडकोचा नैना प्रकल्प, मेट्रो आदींमुळे पनवेल शहराला वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. सध्या या परिसरात मोठ्या प्रमाणात विकासकामे सुरू आहेत. भविष्यातसुद्धा विकासाच्या अनेक संधी आहेत. त्यामुळे बड्या गुंतवणूकदारांनी आपले लक्ष पनवेलवर केंद्रित केले आहे. बजेटमधील घरांचे डेस्टिनेशन म्हणून पनवेलकडे पाहिले जात आहे. याचा परिणाम म्हणून पनवेलकडे चाकरमान्यांचा ओढा वाढत आहे. लोकसंख्या वाढत असल्याने येथील पायाभूत सुविधांवरसुद्धा त्याचा ताण पडत आहे. वाढत्या लोकसंख्येनुसार पायाभूत सुविधांचा विस्तार करणे गरजेचे आहे. परंतु या सेवांचा विस्तार करताना पनवेल महापालिकेला विविध कारणांमुळे अडचणी येत आहेत. कारण महापालिकेचे अर्ध्यापेक्षा अधिक क्षेत्र सिडकोने विकसित केले आहे. त्यामुळे तेथील अत्यावश्यक सेवा अद्यापि सिडकोच्या अखात्यारीत आहेत. त्यानुसार येथील रस्ते, उद्याने, क्रीडांगणे, समाज मंदिरे आदींचे नियोजन सिडकोच्या माध्यमातूनच केले जात आहे. या सर्व सुविधा जोपर्यंत हस्तांतरित होत नाहीत, तोपर्यंत अत्यावश्यक सेवांचा विस्तार करणे शक्य नसल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे. महापालिकेने स्वत:ची परिवहन सेवा सुरू करावी, अशी येथील नागरिकांची जुनी मागणी आहे. विशेष म्हणजे पनवेल परिसरातील बहुतांशी भूखंडांची मालकी सिडकोकडे आहे. रस्तेसुद्धा सिडकोच्याच ताब्यात आहेत. परिवहन सेवा सुरू करायची झाल्यास चांगले रस्ते हवे आहेत. तसेच बस आगार आणि डेपोसाठी मोक्याचे भूखंड लागणार आहेत. त्यामुळे जोपर्यंत रस्ते आणि आवश्यक भूखंड सिडकोकडून हस्तांतरित होत नाहीत, तोपर्यंत परिवहन सेवा सुरू करणे शक्य नसल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. एकूणच सिडकोच्या सकारात्मक भूमिकेवर पनवेल महापालिकेच्या प्रस्तावित परिवहन सेवेचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. तोपर्यंत पनवेलकरांना एनएमएमटीच्या सेवेवरच अवलंबून राहावे लागणार आहे.