नवी मुंबई : 'लाडकी बहीण' सह अनेक लोकानुनयी घोषणांमुळे महाराष्ट्राची आर्थिक घडी विस्कटल्याने आता आपल्या मंत्र्यांच्या कार्यालयांचे भाडे भरायलाही वित्त खात्याकडे निधीची चणचण असल्याचे समोर आले आहे. नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांना त्यांच्या कार्यालयीन कामकाजासाठी नरिमन पॉइंट किंवा मंत्रालय परिसरात भाडेतत्त्वावर कार्यालय घेऊन देण्याची जबाबदारी सिडकोने स्वीकारली आहे. विशेष म्हणजे सिडकोच्या संचालक मंडळाने यासंबंधीचा ठरावही पारित केला आहे. त्यानुसार प्रतिमहिना ४ लाख रुपये भाडेतत्त्वावर कार्यालयाची जागाही निश्चित केली आहे.
राज्यमंत्री मिसाळ यांच्याकडे नगरविकास, परिवहन, सामाजिक न्याय, वैद्यकीय शिक्षण, अल्पसंख्याक विभागाची जबाबदारी आहे. मंत्रालयाच्या विस्तारित इमारतीत दालन क्रमांक १३८ मध्ये त्यांचे कार्यालय आहे. परंतु, कामकाजासाठी ते अपुरे पडत असल्याचे पडत असल्याचे स्पष्ट करून नरिमन पॉइंट परिसरातील निर्मल भवन किंवा इतर तत्सम इमारतीत २००० चौरस फुटांचे सुसज्ज कार्यालय भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी त्यांनी सिडकोकडे केली होती.
संचालक बैठकीत प्रस्तावाला मान्यता
मागणीनुसार सिडकोने नरिमन पॉइंट येथील मित्तल कोर्टमधील सी २२४ हे कार्यालय पाच वर्षाच्या भाडेतत्त्वावर निश्चित केले. भाडे स्वरूपात सिडको संबंधित मालकाला २ कोटी ६१ लाख अदा करणार आहे. ३ मार्चच्या संचालक मंडळ बैठकीत यासंबंधीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. दरम्यान, मंत्री आणि त्यांच्या खासगी सचिवांना सिडकोने भाडेतत्त्वावर कार्यालये उपलब्ध करून देणे योग्य नाही.
राज्यमंत्री मिसाळ यांच्या मंत्रालयातील दालनाचे सध्या दुरुस्तीचे काम सुरू आहे. हे काम पूर्ण होईपर्यंत कार्यालयासाठी पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याची विनंती राज्यमंत्र्यांनी केली होती. त्यानुसार नरिमन पॉइंट येथे तात्पुरत्या स्वरूपात त्यांच्या कार्यालयासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय संचालक मंडळाने घेतला आहे - विजय सिंघल, सिडको, व्यवस्थापकीय संचालक