नवी मुंबई : शहर निर्मितीचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या सिडको महामंडळावर राज्य शासनाने जालना-खरपुडी नवीन शहराच्या विकासाची जबाबदारी टाकली आहे. या प्रकल्पासाठी सिडकोची विकास प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यानुसार सिडकोने प्राथमिक स्तरावर कार्यवाही सुद्धा सुरू केली आहे.
राज्य शासनाने २०१९ मध्ये जालना-खरपुडी क्षेत्र अधिसूचित क्षेत्र म्हणून घोषित केले होते. परंतु विविध कारणांमुळे या प्रकल्पाला गती मिळू शकली नाही. परिणामी, राज्य शासनाने हा परिसर पुन्हा डिनोटिफाईड केला. दरम्यानच्या काळात या परिसराचा विकास करण्यासाठी आपली विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करावी, अशी विनंती सिडकोने राज्य शासनाला केली. त्यानुसार राज्य शासनाने जालना-खरपुडी क्षेत्राच्या विकासासाठी सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्याचप्रमाणे हा प्रकल्प नवीन शहर म्हणून घोषित केला असून, या प्रकल्पाचा आर्थिक सुसाध्यता अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सिडकोला दिले आहेत.
सिडकोने यापूर्वी नवीन छत्रपती संभाजीनगर, नवीन नाशिक, नवीन नांदेड, मेघदूत नवीन नागपूर, चिखलदरा, वाळूंज महानगर, वसई विरार उपप्रदेश, ओरास सिंधुदुर्ग, पालघर, छत्रपती संभाजीनगर झालर क्षेत्र या दहा नवीन शहरांचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून काम पाहिले आहे. जालना-खरपुडी नवीन शहर हा या मालिकेतील अकरावा प्रकल्प असणार आहे. खरपुडी प्रकल्पाचे एकूण क्षेत्र १२१० हेक्टर इतके आहे. या अधिसूचित क्षेत्रासाठी एकात्मिक विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली लागू होणार आहे. त्यानुसार सिडकोने प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच्या कामाला गती दिली आहे.