नवी मुंबई महापालिकेची फसवणूक

घणसोली सेक्टर ३ येथील सेंट्रल पार्कसाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडाचा करारनामा होण्यापूर्वीच त्या ठिकाणी काम सुरू करून महापालिका अडचणीत आली आहे.

सूर्यकांत वाघमारे,  नवी मुंबईघणसोली सेक्टर ३ येथील सेंट्रल पार्कसाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडाचा करारनामा होण्यापूर्वीच त्या ठिकाणी काम सुरू करून महापालिका अडचणीत आली आहे. पार्कसाठी आरक्षित असलेल्या ४४,१२४.९३ चौ.मी. च्या भूखंडाचा काही भाग सिडकोने परस्पर खासगी विकासकाच्या घशात घातल्याचे समजते. त्यामुळे दोन वर्षांनंतरही सदर भूखंड हस्तांतराचा करार होऊ शकलेला नाही.घणसोली सेक्टर ३ येथील ४४,१२४ चौ. मीटरचा भूखंड सेंट्रल पार्कसाठी आरक्षित असल्याच्या कारणावरून कारवाई झालेल्या सावली ग्रामस्थांची घोर फसवणूक झाल्याचे समोर आले आहे. आरक्षणाच्या नावाखाली संपूर्ण गाव उठवल्यानंतर त्या भूखंडाचा काही भाग खासगी विकासकाच्या घशात घालण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचे सूत्रांकडून समजते. यामुळे सदर भूखंडाच्या हस्तांतराबाबत सिडको व महापालिका यांच्यात करार होऊ शकलेला नाही. सेक्टर ३ येथील ४४,१२४.९३ चौ.मी. क्षेत्रफळाचा भूखंड क्रमांक १ हा सिडकोने सेंट्रल पार्कसाठी आरक्षित ठेवला होता. यानुसार, पार्क विकसित करण्यासाठी भूखंड पालिकेला हस्तांतर करण्यापूर्वी डिसेंबर २००८ मध्ये त्या ठिकाणी संयुक्त कारवाई करण्यात आली होती. मात्र, आठ वर्षे उलटूनही सिडको व महापालिका यांच्यात सदर भूखंड हस्तांतराचा करार झालेला नाही.महापालिकेने सदर भूखंडाचे आहे त्या स्थितीत हस्तांतरण होणार असे गृहीत धरून आॅगस्ट २०१४ मध्ये सेंट्रल पार्कच्या कामाला सुरुवात केलेली आहे, परंतु प्रत्यक्ष ४४,१२४.९३ चौ.मी. क्षेत्रफळाचा भूखंड मिळणार असतानाही सिडको महापालिकेला ३८,२६०.९३ चौ.मीटर भूखंड घ्यायला भाग पाडत आहे. मात्र, ४४,१२४ क्षेत्रफळाच्याच अनुषंगाने महापालिकेने त्या ठिकाणी काम सुरू केल्याने त्यामधील ५८६४ चौ.मीटर क्षेत्रफळ वगळून करार करण्याला महापालिकेने नकार दिलेला आहे, तर यावर तोडगा काढण्यासाठी सिडको व महापालिका स्तरावर अनेक बैठकाही झाल्याचे समजते. पार्कसाठी राखीव असलेल्या भूखंडातून वगळलेला ५,८६४ चौ. मीटरचा भूखंड खासगी विकासकाच्या घशात जाणार असल्याची शक्यता आहे. त्याकरिता सदर भूखंडाचे आरक्षण बदलून रहिवासी व वाणिज्य वापराकरिता असे करण्यात आलेले आहे. नियोजन प्राधिकरण असतानाही महापालिकेला सिडकोने अंधारात ठेवून हा प्रकार केलेला आहे. शिवाय वापर बदलाला नगरविकास खात्याची मंजुरी आहे की नाही, याबाबतही साशंकता आहे. सिडकोच्या या अर्थपूर्ण खेळीमुळे महापालिकाही अडचणीत आली आहे. त्याकरिता निवडणूक काळात पार्कच्या कामाच्या शुभारंभाची घाई संबंधितांच्या अंगलट येण्याची शक्यता आहे. स्थानिक नगरसेवक प्रशांत पाटील व समाजसेवक कृष्णा पाटील यांनीही सदर प्रकाराबाबत गांभीर्य व्यक्त केले आहे. महापालिका व सिडकोच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना यासंबंधी विचारणा केली असता, त्यांनी मौन बाळगले. महापालिकेने सिडकोकडून भूखंड हस्तांतर झाल्यानंतर कामाला सुरुवात करणे अपेक्षित होते. यामुळे भूखंडाचा करार होण्यापूर्वीच त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्चून सेंट्रल पार्कचे काम सुरू करणाऱ्या व पालिकेची फसवणूक करणाऱ्या सिडको अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी होत आहे. या प्रकारात दोन्ही प्रशासनांनी सावली ग्रामस्थांसह घणसोलीकरांची घोर फसवणूक केल्याचे दिसत आहे.