नवी मुंबई - नवी मुंबई महानगर पालिकेचा 2023-24 वर्षासाठी 4925 कोटी रूपयांचा अर्थसंकल्प आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी सादर केला आहे. यावर्षीही कोणतीच करवाढ करण्यात आलेली नाही. पुढील वर्षभरात उड्डाणपुलांचे जाळे निर्माण करणे, स्मार्ट पार्किंग योजनेवर भर दिला आहे. शहरसुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही बसविण्यात येणार आहेत. आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण रक्षणावर भर देण्यात येणार आहे.
नवी मुंबईच्या सर्वांगीण विकासाचा वास्तववादी अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला असल्याची माहिती आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी दिली. उत्पन्नात वाढ करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्यात येणार आहेत.उत्पन्न वाढविण्यासाठी कराचा बोजा वाढविण्यात येणार नाही. दर्जेदार कामांवर भर देण्यात येणार आहे. सर्व कामांचे त्रयस्थ तटस्थ संस्थेकडून परिक्षण केले जाणार आहे. शहरातील सर्व मालमत्तांचे लिडार सर्वेक्षण पूर्ण करून सर्व मालमत्ता कराच्या कक्षेत आणल्या जाणार आहेत.
नवी मुंबई महानगर पालिका कर्जमुक्त महानगर पालिका ठरली आहे. सद्यस्थितीत मनपावर कोणतेही कर्ज नाही.
अर्थसंकल्पातील महत्वाच्या योजना -- घणसोली, ऐरोली,वाशी, जुईनगर येथे नवीन उड्डाणपुल बांधणार. - शहरातील सर्व मालमत्तांचे लिडार सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात येणार. - नेरूळमधील सायन्स पार्क चे काम पूर्ण करणार. - घणसोली, ऐरोली, सानपाडा, सीबीडीमध्ये क्रीडासंकुल उभारणार. - मोरबे धरणावर सौरउर्जा प्रकल्प सुरू करणार. - शहरात 1500 सीसीटीव्ही बसविण्यात येणार. - पदव्युत्तर पदवी वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करणार.
नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन उपक्रमाचा (एनएमएमटी) 536 कोटीचा अर्थसंकल्प -एनएमएमटी उपक्रमाचा 536 कोटी रूपयांचा अर्थसंकल्प तयार केला आहे. नवीन बस आगार उभारण्यात येणार आहेत. प्रवाशांना चांगल्या बसेस उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
नवी मुंबई महानगर पालिका उत्पन्नाची बाजू स्थानिक संस्था कर- 1626 कोटी -- मालमत्ता कर- 801 कोटी - विकास शुल्क- 360 कोटी - पाणी बील- 108 कोटी - परवाना व जाहिरात शुल्क- 10 कोटी - अतिक्रमण शुल्क-4 कोटी- मोरबे धरण व मलनिसःरण-41- रस्ते खोदाई शुल्क- 29 कोटी - आरोग्य शुल्क 14- शासन योजना-505- संकीर्ण जमा 279- आरंभीची शिल्लक 1145एकूण 4925 कोटी
खर्चाची बाजू -- नागरी सुविधा 1318- प्रशासकीय सुविधा 752- पाणीपुरवठा 568- उद्यान, मालमत्ता 556- ई गव्हर्नन्स 125- सामाजिक विकास 73- घनकचरा व्यवस्थापन 406- शासन योजना 1817- आरोग्य सेवा 225- परिवहन 274- आपत्ती निवारण 87- शासकीय परतावा 157- शिक्षण 184- अतिक्रमण 11एकूण 4922 कोटी