लिफ्टमध्ये सीसीटीव्ही बंधनकारक

यापुढे ज्या लिफ्टमध्ये काचेचे दरवाजे नसतील अशा बंद लिफ्टमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बंधनकारक केले जातील, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली.

मुंबई : यापुढे ज्या लिफ्टमध्ये काचेचे दरवाजे नसतील अशा बंद लिफ्टमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बंधनकारक केले जातील, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली. शिवाय व्यावसायिक इमारतींप्रमाणे निवासी इमारतींमध्येही काचेच्या पारदर्शक लिफ्ट बसविण्याबद्दल निर्णय घेतला जाईल. त्यासाठी केंद्र सरकारशी संपर्क साधण्यात येईल, असे त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. काँग्रेस सदस्य अनंत गाडगीळ यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला. मुंबईतील हजारो इमारतींमध्ये असणाऱ्या लिफ्टची तांत्रिक तपासणी करणाऱ्या निरीक्षकांची रिक्त पदे भरण्याची मागणी त्यांनी या वेळी केली. मॉलमध्ये काचेच्या लिफ्टना परवानगी दिली जाते आणि निवासी वापराच्या उंच इमारतींना मात्र तशी परवानगी दिली जात नाही. अशा लिफ्टमध्ये वाटेल ते प्रकार घडतात. महिला सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित होतो, असे प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केले. त्यावर बोलताना मंत्री पाटील म्हणाले, की लिफ्ट तपासणिसांची संख्या कमी असली तरी त्यांची भरती करण्याची प्रक्रिया चालू आहे. लिफ्टच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक निर्देश देण्यात येतील. (प्रतिनिधी)बंद लिफ्टमध्ये कॅमेरे पाहिजेत, असे बंधन घातले जाईल. या लिफ्टमध्ये एक व्यक्ती जास्त झाली तरी धोक्याची बीप वाजली पाहिजे, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले. नॉन क्रीमी लेयरची मर्यादा वाढविणारआगामी शैक्षणिक वर्षापासून नॉन क्रीमी लेयरची मर्यादा ४.५० लाखावरून ६ लाख रुपये करण्यात येईल, अशी घोषणा सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी विधान परिषदेत केली. मागासवर्गीय, विमुक्त जाती, भटक्यात जाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या नॉन क्रीमी लेयरची उत्पन्नमर्यादा ४.५० लाखांवरून ६ लाख करण्याबाबतचा तारांकित प्रश्न अपूर्व हिरे यांनी उपस्थित केला होता. शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यासाठी द्यावी लागते टक्केवारी !मुंबई : राज्यातील शिक्षण संस्थांना आपल्याकडे असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम मंजूर करून घेण्यासाठी संबंधित समाजकल्याण विभागातील अधिकारी हे सव्वा टक्केवारी घेत असून, तशा तक्रारी अनेक संस्थाचालकांनी आपल्याकडे दिल्या आहेत, असे सांगत उपसभापती वसंत डावखरे यांनी राज्याच्या समााजिक न्याय विभागाचे वाभाडे काढले. शिष्यवृत्तीसाठी सामाजिक न्याय विभागाचे अधिकारी दलाली घेतल्याशिवाय प्रकरणे मंजूर करीत नाहीत़ समाजकल्याण विभागातील अनागोंदी ही राज्याला भूषणावह नाही. अशा तक्रारीची नोंद घेऊन तत्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश उपसभापती डावखरे यांनी विधान परिषदेत दिले. यावर सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी अशा प्रकारच्या तक्रारीवर कडक कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. महाविद्यालयीन मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या थकीत शिष्यवृत्तीसंदर्भात निरंजन डावखरे, धनंजय मुंडे आदींनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर राज्यात मॅट्रिकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या १६ लाख १६ हजार ३६९ प्रकरणपिंैकी ६ लाख ६ हजारांच्या दरम्यान प्रकरणे निकाली काढण्यात आले असून, उर्वरित प्रकरणे ही लवकरच निकाली काढली जातील. शिष्यवृत्तीसाठी आमच्याकडे ३ हजार ८०६.५४ कोटींची मागणी होती. यंदा आम्ही ७१४ कोटींची तरतूद केली असल्याची माहिती बडोले यांनी दिली. (प्रतिनिधी)