प्रकल्पग्रस्तांना माहिती देण्यास टाळाटाळ

साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत दिलेल्या भूखंडातून सिडकोने कपात केलेल्या ३.७५ टक्के भूखंडाचा तपशील प्रकल्पग्रस्तांनी

नवी मुंबई : साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत दिलेल्या भूखंडातून सिडकोने कपात केलेल्या ३.७५ टक्के भूखंडाचा तपशील प्रकल्पग्रस्तांनी मागविण्यास सुरुवात केली आहे; पण सिडकोने याविषयी माहिती देण्यास टाळाटाळ सुरू केली आहे. शहाबाजमधील माहिती मिळविण्यासाठी सहा महिने पाठपुरावा सुरू असून, अद्याप माहिती मिळालेली नाही. यामुळे प्रकल्पग्रस्त नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. नवी मुंबई वसविण्यासाठी सिडकोने ९५ गावांमधील शेतकऱ्यांची १०० टक्के जमीन कवडीमोल किमतीने संपादित केली. भूमिपुत्रांनी दि. बा. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन केल्यानंतर शासनाने साडेबारा टक्के जमीन परत देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला; परंतु सिडको प्रशासनाने पूर्ण जमीन न देता, त्यामधून पावणेचार टक्के जमीन सामाजिक सुविधांसाठी कपात करून घेतली; पण प्रत्यक्षात या भूखंडाचा वापर प्रकल्पग्रस्तांना सुविधा देण्यासाठी झालाच नाही. आगरी-कोळी युथ फाऊंडेशनच्या वतीने या जमिनीचे काय केले? याविषयी तपशील संकलित करण्याचे काम सुरू केले आहे. प्रत्येक गावातील तरुणांनी सिडकोकडे माहिती अधिकाराचा वापर करून सर्व तपशील मिळविण्यास सुरुवात केली आहे. आग्रोळीमधील प्रकल्पग्रस्त नागरिक व काँगे्रसचे पदाधिकारी सुधीर पाटील यांनी शहाबाज गावातील जमिनीविषयी माहिती २९ जूनला विचारली होती. तेव्हापासून सहा महिने सलग सिडकोकडे पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. जनमाहिती अधिकारी सिडकोचे अपिलीय अधिकारी यांची भेट घेऊन माहिती कधी मिळणार? याविषयी विचारणा केली आहे; पण माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू असल्याचे कारण देऊन त्यांना अद्याप तपशील दिलेला नाही. याविषयी सविस्तर माहिती घेतली असता, माहिती संकलित केली जात नसून, फक्त वेळकाढूपणाचे धोरण सुरू असल्याचे निदर्शनास आले. सिडकोने अधिकारी टाळाटाळ करत असल्याचे निदर्शनास आल्याने आॅगस्ट २०१६मध्ये प्रथम अपील दाखल केले आहे. यानंतरही माहिती मिळाली नसल्याने राज्य माहिती आयुक्त कोकण विभाग यांच्याकडे अर्ज दाखल केला आहे. सिडकोकडे केलेल्या पाठपुराव्याविषयी माहिती देताना, सुधीर पाटील यांनी सांगितले की, जन माहिती अधिकारी राठोड यांच्याकडे व नंतर सुनील तांबे यांच्याकडे माहिती मिळावी यासाठी विचारणा केली. माहितीसाठी केलेल्या पाठपुराव्याचा तपशीलही त्यांना दिला. त्यांच्या कार्यालयात आठ ते दहा वेळा जाऊन व मोबाइलवर संपर्क साधून माहिती कधी उपलब्ध होणार याविषयी विचारणा केली; पण दोघांपैकी कोणीही माहिती उपलब्ध करून दिली नाही. माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू असल्याचे उत्तर प्रत्येक वेळी देण्यात आले; पण मोजणी अधिकाऱ्यांशी विचारणा केली असता, ज्या भूखंडांची माहिती विचारली, त्याचा तपशीलच उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. माहिती लपविली जात असल्याने त्यामध्ये गैरव्यवहार झाला आहे का? अशी शंका येत असल्याचेही पाटील यांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)