नामदेव मोरे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी मुंबई : शासनाने २०१४ मध्ये परमिट सर्वांसाठी खुले केल्यापासून मुंबई, ठाणे, पुणे या महानगरांमध्ये रिक्षांचा महापूर आला आहे. दहा वर्षांत रिक्षांची संख्या ६ लाख ५८ हजारांवरून १२ लाख ४१ हजार झाली आहे. मुंबईत दुप्पट, नवी मुंबई, पनवेलमध्ये तीन पट तर वसईत दहा पट रिक्षा वाढल्या आहेत. पिंपरी-चिंंचवडमध्येही ८ पट वाढ झाली असून त्या उभ्या करण्यासाठीही जागा मिळेनाशी झाली असून रिक्षाचालकांमध्येच असंतोष निर्माण झाला आहे.
अनियंत्रित रिक्षावाढ ही महानगरांमधील सर्वाधिक डोकेदुखी झाली आहे. दहा वर्षांत मागेल त्याला परमिट हे धाेरण शासनाने अंगीकारले आहे. यामुळे सुरक्षारक्षकांपासून ते बँकेत नोकरी करणाऱ्यांपर्यंत प्रत्येक व्यक्ती रिक्षा घेऊ लागली आहे. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईसारख्या शहरांमध्ये रिक्षा उभ्या करण्यासाठी स्टँड उपलब्ध होत नाहीत. रेल्वे स्टेशनबाहेर रिक्षांमुळे कायम वाहतूककोंडी होत आहे.
एका दशकामध्ये ५ लाख ८२ हजार २४७ रिक्षांची भर पडली असून यामध्ये मुंबई, ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई, पनवेल व वसई या सहा महानगरांमध्ये ३ लाख २३ हजार रिक्षा वाढल्या आहेत. पुणे व पिंपरी-चिंचवडमध्ये १ लाख ८ हजार रिक्षा वाढल्या आहेत.
रिक्षा परमिट बंद करावे यासाठी जानेवारीपासून सातत्याने पत्रव्यवहार करत आहोत. तत्काळ निर्णय न झाल्यास तीव्र आंदोलन केले जाईल. - कासम मुलाणी, अध्यक्ष, नवी मुंबई रिक्षा महासंघ.
रिक्षा परमिट बंद करण्याविषयी राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे पत्रव्यवहार केला आहे. याविषयीचा पाठपुरावा सुरू आहे. - विवेक भीमनवार, परिवहन आयुक्त
Web Summary : Maharashtra faces rickshaw overload since 2014, numbers doubling in a decade. Mumbai, Navi Mumbai, and Pune struggle with traffic and parking. Union demands permit halt; government seeks central action.
Web Summary : महाराष्ट्र में 2014 से रिक्शाओं की बाढ़ आ गई है, दस वर्षों में संख्या दोगुनी हो गई है। मुंबई, नवी मुंबई और पुणे यातायात और पार्किंग से जूझ रहे हैं। यूनियन ने परमिट रोकने की मांग की; सरकार केंद्र से कार्रवाई चाहती है।