शहरं
Join us  
Trending Stories
1
8 कोटी, १२ पानांची चिठ्ठी आणि स्वतःवरच झाडली गोळी; Ex IPS अमर सिंग चहल यांची प्रकृती गंभीर, असा निर्णय का घेतला?
2
विदर्भात भाजपची हुरडा पार्टी; मुनगंटीवार यांनी शाब्दिक हल्ला चढवल्याने सुरू झाला नवा वाद
3
बांगलादेशात युनूस सरकार उलथवून टाकण्याची तयारी सुरू! उस्मान हादीच्या संघटनेने दिला मोठा इशारा
4
एपस्टीन फाइल्सवरून जनतेचा रोष वाढला, ट्रम्प प्रशासनाने कोणते फोटो प्रसिद्ध केले आणि कोणते लपवून ठेवले?
5
मुंबईचा ‘ब्रेन’, पुण्याचे ‘मार्केट’ अन् सातारा-सांगलीतले ‘अड्डे’
6
Today's Horoscope: आजचे राशीभविष्य, २३ डिसेंबर २०२५: विवाहेच्छुकांचे विवाह ठरतील, मितभाषी राहून मतभेद दूर करू शकाल
7
बांगलादेशात आणखी एका नेत्याची निर्घृण हत्या; आसाममध्ये हाय अलर्ट, सीमेवर अधिक दक्षता
8
संपादकीय: एप्स्टीन फाइल्स, भारत अन् न झालेला राजकीय भूकंप!
9
कोकाटे यांची आमदारकी तूर्त वाचली; सर्वोच्च न्यायालयाकडून २ वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती 
10
पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीला आणखी एक झटका; मुद्रांक शुल्क सवलतीचे इरादा पत्र अखेर केले रद्द 
11
पालिकेसाठी ठाकरे बंधूंमधील युतीची आज घोषणा? काही जागांबद्दल एकमत होत नव्हते...
12
गांधी-नेहरूंच्या डोक्यावर खापर फोडून काय होणार?
13
आता मिशन महापालिका मैदान तयार : आजपासून अर्ज भरण्यास सुरुवात; इच्छुकांची मोर्चेबांधणी 
14
केंद्राच्या योजनांतून महाराष्ट्राला १.४७ लाख कोटी; उत्तर प्रदेश व दिल्लीपाठोपाठ राज्याचा तिसरा क्रमांक
15
वायुप्रदूषण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई का नाही? पालिका आयुक्त, एमपीसीबी अधिकाऱ्यांना हायकोर्टात हजर हाेण्याचे निर्देश
16
‘त्या’ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या लगेच करण्याचे आदेश; राज्य निवडणूक आयोग दोन दिवसांत घेणार आढावा
17
विश्वचषक गमावल्यानंतर निवृत्तीचा विचार होता : रोहित; असे वाटले की, या खेळाने माझ्याकडून सर्वकाही हिरावून घेतले आहे
18
 आणखी किती हिंमत हवी...! पुतीनसमोर पत्रकारानं मैत्रिणीला केलं प्रपोज अन्..
19
कांजूर डम्पिंगच्या दुर्गंधीवर तोडगा काढा; मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश; स्वच्छ हवेत श्वास घेणे काळाची गरज : महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
20
बापरे, पश्चिम रेल्वेवर एकदाचाच ३० दिवसांचा मेगाब्लॉक! १०० लोकल रद्द झाल्याने हाल 
Daily Top 2Weekly Top 5

जेएनपीटीच्या कस्टम हाऊसवर हल्लाबोल

By admin | Updated: January 4, 2017 05:10 IST

केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणामुळे जेएनपीटी बंदर आणि त्यावर आधारित शेकडो कंटेनर यार्ड, सीएफएसमध्ये काम करणाऱ्या सुमारे २५ हजार कामगारांच्या नोकऱ्या धोक्यात

उरण : केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणामुळे जेएनपीटी बंदर आणि त्यावर आधारित शेकडो कंटेनर यार्ड, सीएफएसमध्ये काम करणाऱ्या सुमारे २५ हजार कामगारांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. यामुळे उरणकरांसाठी अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाल्याने सर्वपक्षीयांनी संघटित होऊन गुरुवार, ५ जानेवारी रोजी जेएनपीटीच्या कस्टम हाऊसवर हल्लाबोल करण्यासाठी सज्ज होण्याचे आवाहन नोकरी व व्यवसाय बचाव आंदोलनकर्त्यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेतून केले.केंद्र सरकारने उरण तालुक्यात डीपीडी (डायरेक्ट पोर्ट डिलिव्हरी) आणि डिजिटल धोरणांची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली आहे. कामगारविरोधी धोरणामुळे उरण आणि जेएनपीटी परिसरातील कंटेनर गोदामातील काम ठप्प होण्याचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. डिजिटल कामकाजाच्या निर्णयामुळे तर सर्व्हेअर, एक्झिक्युटिव्ह, सीएचए, डाटा एन्ट्री कामगार, कलमार आॅपरेटर, फोर्कलिफ्ट आॅपरेटर, सीएफएस कामगार, ट्रान्सपोर्ट कामगार, माथाडी कामगार, कुरियर सेवा कर्मचारी, पोर्ट युजर्स, कॅन्टिन, टपऱ्या आदी विभागात काम करणाऱ्या आणि छोटा-मोठा व्यवसाय करणाऱ्या सुमारे २५ हजार कामगारांवर उपासमारीचे संकट कोसळण्याची भीती व्यक्त होऊ लागली आहे. त्यामुळे शेकडो गोदामांवर आधारित कामगारांवर उपासमारीची वेळ येण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारच्या डिजिटल, डीपीडी धोरणाविरोधात हल्लाबोल करण्यासाठी आणि जेएनपीटी कस्टम हाऊसवर थेट धडक देण्यासाठी सर्वपक्षीय आंदोलनाची जय्यत तयारी परिसरात सुरू आहे. या आंदोलनाची माहिती देण्यासाठी नोकरी व व्यवसाय बचाव आंदोलनकर्त्यांच्या पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. बोकडविरा येथे पत्रकार परिषदेसाठी आ. मनोहर भोईर, विवेक पाटील, कामगारनेते श्याम म्हात्रे, महेंद्र घरत, राष्ट्रवादीचे प्रशांत पाटील, मनोज भगत, उरण उत्कर्ष समितीचे अध्यक्ष गोपाळ पाटील, राजिप सदस्य वैजनाथ ठाकूर आदी उपस्थित होते. (वार्ताहर)२५ हजार कामगारांच्या नोकऱ्या धोक्यातकेंद्र सरकारच्या कामगारविरोधात आणि जेएनपीटीतील डिजिटल, डीपीडी सिस्टीमचा आदेश मागे घेण्याच्या मागणीसाठी नोकरी व व्यवसाय बचाव आंदोलनकर्त्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. यासाठी जनजागृती करण्यासाठी उरण परिसरात माजी आ. विवेक पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली बैठकीचे सत्र याआधीच सुरू झाले आहे. आता त्यामध्ये सर्वपक्षीय नोकरी व व्यवसाय बचाव आंदोलनकर्त्यांची भर पडली आहे.