सुनावणीत ६६४ शेतकऱ्यांकडून हरकत

रायगड जिल्ह्यातील धरमतर खाडीच्या पश्चिम पट्ट्यातील जमिनी औद्योगिक क्षेत्र जाहीर करण्यास श्रमिक मुक्ती दलाने विरोध केला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कअलिबाग : रायगड जिल्ह्यातील धरमतर खाडीच्या पश्चिम पट्ट्यातील जमिनी औद्योगिक क्षेत्र जाहीर करण्यास श्रमिक मुक्ती दलाने विरोध केला आहे. एमएमआरडीएने काही दिवसांपूर्वी २०१६-३६चा प्रस्तावित आराखडा सादर केला होता. त्या आराखड्याला हरकती घेण्याबाबतची सुनावणी नुकतीच वांद्रे-मुंबई येथे पार पडली. या सुनावणीत अलिबाग तालुक्यातील ६६४ शेतकऱ्यांना हरकती घेतल्या. सुनावणीला ३१२ शेतकरी, सरपंच आणि श्रमिक मुक्ती दलाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.सध्या शेतीच्या कामांचा हंगाम सुरू असल्याने सुनावणी अलिबाग येथे घ्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली होती. मात्र, एमएमआरडीएने त्यांच्या वांद्रे येथील कार्यालयातच सुनावणी घेतली. एमएमआरडीएला या जागेची गरज नसताना, भांडवलदारांसाठीच औद्योगिक क्षेत्र जाहीर करण्यासाठी हा डाव आहे. शेतकऱ्यांचा त्याला विरोध राहणार असल्याने सरकारचे मनसुबे पूर्ण होणार नाहीत, असा निरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शेतकऱ्यांच्या वतीने द्या, असे शेतकरी नंदन पाटील यांनी सुनावणीत ठणकावले.शेतकऱ्यांची मागणी नसताना, एमएमआरडीएला झोन बदलण्याची गरज काय, असा प्रश्न राजन भगत यांनी उपस्थित केला. १९९१च्या अगोदरच्या प्रस्तावात धरमतर खाडीच्या पश्चिम भागातील (शहापूर) सहा जेट्ट्या मंजूर केल्या आहेत. त्यांना राखीव क्षेत्रापेक्षा जास्त जागा लागणार आहे. त्यासाठी सर्वच क्षेत्र औद्यागिक करण्याचे ठरले असल्याचे, एमएमआरडीएचे पॅनल सदस्य पाठक यांनी सांगितले. मात्र, विकासक कोण, हे त्यांनी सांगितले नाही. अहवाल प्रसिद्ध करण्यापूर्वी पॅनलचे सदस्य त्या भागात गेले होते का? असा प्रश्न भगत यांनी विचारला असता, कोणताही सदस्य गेला नसल्याचे पॅनलच्या सदस्यांनी सांगितले. हरकती प्राप्त झाल्यावर गेल्याचे त्यांनी कबूल केले.