शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कबुतरांच्या विष्ठेमुळे मुलांना फप्फुसाचे गंभीर आजार; फायब्रोसिसवर औषधेही परिणामकारक ठरत नाहीत
2
आजचे राशीभविष्य : मंगळवार १२ ऑगस्ट २०२५; आज शक्यतो प्रवास टाळावा, अचानक खर्च उदभवण्याची शक्यता
3
पाकिस्तानचे लाड सुरूच! अमेरिकेचा आणखी एक धक्का, 'या' संघटनेवर मारला दहशवादाचा शिक्का
4
लोकलची प्रवासी वाहतूक क्षमता २५ टक्के वाढणार; सीएसएमटी-खोपोली दरम्यान १५ डब्यांची गाडी धावणार
5
हत्तीचं ॲक्युपंक्चर, बिबट्याचं रूट कॅनल अन् ICU मधील माकड
6
Indian Embassy in Pakistan :'ऑपरेशन सिंदूर'नंतर पाकिस्तान घाबरला! इस्लामाबादमधील भारतीय राजदूतांना पाणी, गॅस पुरवठा थांबवला, वर्तमानपत्रांवरही बंदी
7
भटक्या कुत्र्यांचा सर्वाधिक 'चावा' महाराष्ट्राला; सहा वर्षांत तब्बल ३० लाख लोकांचे तोडले लचके
8
शिवाजी विद्यापीठात विद्यार्थीनीने वसतिगृहात टोकाचे पाऊल उचलले; नेमके कारण काय?
9
कबुतरखान्यांबद्दल 'सर्वोच्च' निर्णय आला, आता सरकार काय करणार? CM फडणवीसांनी सांगितला पुढचा प्लॅन
10
'एसआयआर'वरून विरोधकांच्या गदारोळावर निवडणूक आयोगाचा मोठा खुलासा; पुरावा म्हणून व्हिडीओ जारी; काँग्रेस बॅकफूटवर
11
PM Modi and Zelenskyy phone Call : युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी PM मोदींशी चर्चा केली; लवकरच भारत दौऱ्यावर येऊ शकतात
12
Donald Trump's Tariffs : मोठी तयारी! कर लादणाऱ्या अमेरिकेला धक्का बसणार! भारत या शस्त्राचा वापर करणार
13
ट्रेनिंगमध्ये जुळले सूत, स्वीटीसोबत लग्नानंतरही शरीरसंबंध; आता आयुष्यातूनच उठला, पोलीस उपनिरीक्षक महिलेला अटक
14
नाशिकमध्ये शिंदेसेनेच्या बैठकीत अहिल्यानगरचे दोन गट भिडले; शरद पवार गटाचा पदाधिकारी बैठकीत शिरल्याचा दावा
15
Bank Job: बँकेत नोकरी करण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार; आयओबीमध्ये भरती, महाराष्ट्रासाठी 'इतक्या' जागा राखीव
16
टी-२० आशिया कपमध्ये सर्वात मोठी खेळी करणारे टॉप-५ फलंदाज!
17
Dadar Kabutarkhana Ban : मोठी बातमी! कबुतरखान्यांवरील बंदीबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिला महत्वाचा निर्णय
18
Ramdas Athawale : Video - "राहुल गांधी निवडणूक आयोगाला घाबरतात, म्हणूनच ते..."; रामदास आठवलेंचा हल्लाबोल
19
अरेरेरे! तीन वर्षांच्या लेकीलाच बापाने खाऊ खातले विषारी बिस्किट; पत्नीचा पतीवर गंभीर आरोप
20
सोन्याचं नक्षीकाम, एकधारी पातं, मुल्हेरी मूठ... महाराष्ट्राने लिलावात जिंकली 'फिरंग' तलवार (PHOTOS)

एपीएमसीत ३ हजार अनधिकृत बांधकामे

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 14, 2018 03:14 IST

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजारसमितीमध्ये तीन हजारपेक्षा जास्त अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत. भाजी, फळ व मसाला मार्केटमध्ये वाढीव एक ते दोन मजले वाढविण्यात आले आहेत.

- नामदेव मोरे नवी मुंबई : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजारसमितीमध्ये तीन हजारपेक्षा जास्त अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत. भाजी, फळ व मसाला मार्केटमध्ये वाढीव एक ते दोन मजले वाढविण्यात आले आहेत. दोन लिलावगृहांसह एकाही स्टॉल्सना महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून बांधकाम परवानगी घेतलेली नाही. सर्व मार्केट बकाल झाले असून अतिक्रमणांमुळे अपघात झाल्यास त्याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.नवी मुंबई महानगरपालिकेने शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई सुरू केली आहे. माथाडी कामगारांसह प्रकल्पग्रस्तांच्या बांधकामांवरही हातोडा टाकला जात आहे; परंतु सर्वाधिक व्यावसायिक अतिक्रमण असलेल्या बाजारसमितीमधील एकही अतिक्रमण अद्याप हटविलेले नाही. सर्वात गंभीर स्थिती फळ मार्केटमध्ये झाली आहे. येथे बहुतांश व्यापाऱ्यांनी एक मजला वाढविला आहे. काही व्यापाºयांनी दोन मजल्यांचे बांधकाम केले आहे. या ठिकाणी बाजारसमितीने बांधलेल्या लिलावगृहालाही बांधकाम परवानगी घेतलेली नाही. पूर्वी बिगरगाळाधारक व्यापाºयांसाठी उभारण्यात आलेल्या शेडच्या जागेवर नवीन इमारतीचे बांधकाम सुरू केले आहे. बिगरगाळाधारकांसाठी दुसरे शेडही अनधिकृतपणे बांधण्यात आले आहे. फळ बाजारामध्ये पानटपºया, खाद्यपदार्थ विक्री करणारे स्टॉल्सही मोठ्या प्रमाणात असून, त्यांनाही पालिकेची परवानगी घेतलेली नाही. भाजी मार्केटमध्येही व्यापाºयांनी पोटमाळ्याच्या जागेवर वाढीव एक मजल्याचे काम केले आहे.मार्केटमध्ये पानटपºया व स्टॉल्स असून, त्यांनाही पालिकेची परवानगी घेतलेली नाही. सर्वात गंभीर स्थिती मसाला मार्केटमध्ये आहे. बहुतांश सर्व व्यापाºयांनी पोटमाळे व वाढीव मजल्यांचे बांधकाम केले आहे. काही गाळ्यांमध्ये बदाम फोडण्याचे मशिन, बेकरी साहित्य बनविले जात आहे.मार्केट आवारामध्ये अतिक्रमण होऊ न देण्याची जबाबदारी बाजारसमिती प्रशासनाची आहे. पाचही मार्केटला संरक्षण भिंत असून, गेटवर २४ तास सुरक्षारक्षक असतात. अभियांत्रिकी विभाग, प्रशासकीय कामकाज पाहणारे कर्मचारी, अधिकारी दिवसरात्र मार्केटमध्ये असतात. यानंतरही बांधकाम साहित्य विनापरवाना आतमध्ये आलेच कसे? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. प्रशासनाच्या सहमतीने जवळपास ३ हजार गाळ्यांमध्ये व इतर ठिकाणी अतिक्रमण झाले आहे.धार्मिक स्थळांचेही बांधकाम करण्यात आले आहे. पानटपºया, खाद्यपदार्थांचे स्टॉल्स, माथाडी यांच्यासाठीची बांधकामे, वाहतूक संघटनांची कार्यालये सर्वांची बांधकामे अनधिकृत आहेत. बाजारसमिती प्रशासनाने बांधकामासाठीचे नियम धाब्यावर बसविल्याचे निदर्शनास आले आहे. यापूर्वी २०१६मध्ये तुकाराम मुंढे यांनी मसाला मार्केटमधील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी मोहीम आयोजित केली होती. जवळपास नऊ गाळे सीलही केले होते; परंतु न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे पुढील कारवाई होऊ शकलेली नाही.मसाला मार्केटमध्ये स्थगिती असली, तरी इतर ठिकाणी असलेल्या अतिक्रमणांवर पालिका कारवाई करू शकते; पण अतिक्रमण विभाग एपीएमसीमधील अतिक्रमणाकडे दुर्लक्ष करत असून, ती कधी व कोण पाडणार? असा प्रश्न सामान्य नागरिक विचारत आहेत.>फळ मार्केटमधील स्थिती गंभीरएपीएमसीच्या फळ मार्केटमध्ये अतिक्रमणाची स्थिती अत्यंत गंभीर झाली आहे. लिलावगृहासाठी बांधकाम परवानगी घेतलेली नाही. बिगरगाळाधारकांच्या शेडही अतिक्रमण करून उभारल्या आहेत. व्यापाºयांनी पोटमाळ्याच्या जागेवर एक व दोन मजले बांधकाम केले आहे. पानटपºया, धार्मिक स्थळे, खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांसाठीचे स्टॉल्स यासाठीही पालिकेच्या नगररचना विभागाची परवानगी घेतलेली नाही. या सर्व अतिक्रमणामुळे फळ मार्केटमध्ये वारंवार वाहतूककोंडीचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. पूर्ण मार्केट बकाल झाले आहे.>अनधिकृत पानटपºयाबाजारसमितीने मसाला मार्केटमध्ये प्रत्येक विंगमध्ये कँटीनसाठी जागा दिली आहे. २१ कँटीन असून, सर्व कँटीनच्या बाहेर अनधिकृत पानटपरी सुरू केली आहे. याशिवाय मार्केटमधील इतर स्टॉल्स, फळविक्रेते, रसवंतीगृहासाठीही पालिकेची परवानगी नाही.>मालमत्ता कराचे नुकसानबाजारसमितीच्या भाजी, फळ व मसाला मार्केटमधील व्यापाºयांनी पोटमाळे व वाढीव मजल्यांचे काम केले आहे. या सर्वांचे सर्वेक्षण करून वाढीव दराने मालमत्ता कर आकारण्याची गरज आहे. पालिकेचे प्रत्येक वर्षी लाखो रुपयांचे नुकसान होऊ लागले असून, याकडे प्रशासन दुर्लक्ष करत आहे.>एमआरटीपीच्या नोटीसमहापालिकेने २०११मध्ये ३३४ गाळेधारकांना एमआरटीपी अंतर्गत नोटीस दिल्या आहेत; पण २०११नंतर अतिक्रमणांची संख्या वाढली असून, वाढीव गाळ्यांसह इतर सर्व अतिक्रमणांची संख्या तीन हजारांपेक्षा जास्त झाली आहे. अनेक गाळ्यांना व अतिक्रमणांना अद्याप नोटीसही दिलेली नाही. यामुळे पालिका प्रशासनही अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी घालत असल्याचे स्पष्ट होऊ लागले आहे.