कॅशलेस कोप्रोलीची घोषणा विरली हवेतच

रायगड जिल्ह्यातील पहिले कॅशलेस म्हणून कोप्रोली गाव महाराष्ट्राच्या नकाशावर येणार होते. मात्र गावाची कॅशलेसची घोषणा हवेतच विरल्याचे दिसत आहे.

पनवेल : रायगड जिल्ह्यातील पहिले कॅशलेस म्हणून कोप्रोली गाव महाराष्ट्राच्या नकाशावर येणार होते. मात्र गावाची कॅशलेसची घोषणा हवेतच विरल्याचे दिसत आहे. कोप्रोली गावाची कॅशलेसची घोषणा होऊन चार महिने झाले तरी अद्याप एकाही व्यापाऱ्याकडे पीओएस मशीन उपलब्ध नाही. त्यामुळे नागरिकांना सारे व्यवहार रोखीनेच करावे लागत आहेत.पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी मोठ्या नोटा चलनातून रद्द करण्याची घोषणा केली होती. कॅशलेस सोसायटी निर्माण करणे हाच या निर्णयामागचा उद्देश होता, तसेच या दृष्टीने पाऊल टाकण्यास सुरूवात करावी, कोणतीही रोख रक्कम न बाळगता व्यवहार करायला शिका, असे आवाहन त्यांनी देशवासीयांना केले होते. त्यानुसार पनवेल तालुक्यातील कोप्रोली व डेरवली गावे कॅशलेस होणार होती. यासाठी डिसेंबर महिन्यात दोन्ही गावातील नागरिक, महिला व दुकानदार यांना एकत्रित बोलावून प्रांत भरत शितोळे व तहसीलदार दीपक आकडे यांनी सभा देखील घेतल्या होत्या. मात्र चार महिने उलटून गेले तरी देखील दोन्ही गावे कॅशलेस झालेली दिसत नाहीत. नागरिक रोखीनेच वस्तू खरेदी करत आहेत. ग्रामस्थांना कॅशलेस म्हणजे काय याबाबत माहिती देऊन येथील व्यापाऱ्यांची यादी, नागरिकांची यादी करण्याची जबाबदारी रेशन धान्य दुकानदार व ग्रामस्थांवर दिली होती. मात्र कॅशलेसचे होण्याचे घोडे कुठे अडले हे कोणालाच माहिती नाही.कोप्रोली गाव जवळपास ५ हजार लोकसंख्येचे गाव असून विजया बँक व बँक आॅफ इंडियाच्या सहकार्याने सदर गाव कॅशलेस करण्याचा उपक्र म हाती घेण्यात आला होता. गाव कॅशलेस करण्यासाठी २६ डिसेंबर रोजी कोप्रोली गावात विशेष ग्रामसभा लावण्यात आली होती. असे असताना देखील कोप्रोली गाव कॅशलेस होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे शासकीय यंत्रणा नागरिक व व्यापाऱ्यापर्यंत पोहोचण्यात कुठेतरी कमी पडत असल्याचे दिसत आहे. कोप्रोली गावात जवळपास २६ व्यापारी आहेत. मात्र यातील २५ व्यापारी कॅशलेस होण्याबाबत संदिग्ध असल्याचे दिसत आहे. यातील केवळ एका व्यापाऱ्याने कॅशलेस होण्यासाठी पीओएस मशीनसाठी अर्ज केला असल्याचे बँकेने सांगितले. त्यामुळे कोप्रोली गाव कॅशलेस होण्यासाठी व्यापारी वर्ग उदासीन असल्याचे दिसत आहे. ग्राहकांना १०० रुपयांच्या खरेदीला २ टक्के चार्जेस लागणार असल्याने त्याचा भुर्दंड व्यापाऱ्याला सहन करावा लागणार असल्याचे एका व्यापाऱ्याने सांगितले. (वार्ताहर)