अमृत योजनेचे २00 कोटी बुडीत, पनवेल महापालिकेवर नामुष्की

महापालिका क्षेत्रात पाणीपुरवठा करण्याकरिता राबवण्यात येणाऱ्या अमृत योजनेसाठी राज्य सरकारकडून मिळणारे अनुदान रद्द होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महापालिकेने या योजनेसाठी सादर करावयाचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल वेळेत सादर न केल्याने सुमारे २00 कोटी रुपयांच्या अनुदानावर महापालिकेला पाणी फेरावे लागणार आहे.

पनवेल - महापालिका क्षेत्रात पाणीपुरवठा करण्याकरिता राबवण्यात येणाऱ्या अमृत योजनेसाठी राज्य सरकारकडून मिळणारे अनुदान रद्द होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महापालिकेने या योजनेसाठी सादर करावयाचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल वेळेत सादर न केल्याने सुमारे २00 कोटी रुपयांच्या अनुदानावर महापालिकेला पाणी फेरावे लागणार आहे. असे असले तरी अनुदान मिळविण्यासाठी महापालिका आयुक्त गणेश देशमुख यांनी पुन्हा राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे.महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या (एमजेपी) माध्यमातून पनवेल महापालिका क्षेत्रासाठी ४00 कोटींच्या जलपुरवठा प्रकल्पाची सुरु वात करण्यात आली होती. यापैकी २00 कोटी रु पये एमजेपीद्वारे खर्च केले जाणार होते, तर उर्वरित १00 कोटी रुपयांचा हिस्सा केंद्र सरकारकडून अनुदान मिळणार होते. तसेच राहिलेले १00 कोटी महापालिका खर्च करणार होती. महापालिकेकडून खर्च झालेली रक्कम राज्य सरकारकडून परत दिली जाणार होती. त्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करणे गरजेचे होते. परंतु महापालिकेने वेळेत अहवाल सादर न केल्याने अनुदानाची रक्कम बुडीत निघाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. एमजेपी आपल्या विशेष फंडातून या प्रकल्पावर २00 कोटी रुपये खर्च करण्याची तयारी दर्शविली आहे. असे झाल्यास पनवेल महापालिकेला या प्रकल्पावर हक्क सांगता येणार नाही. त्यामुळे आयुक्त गणेश देशमुख यांनी यासंदर्भात नव्याने राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरु केला आहे. पालिकेच्या माध्यमातून हा प्रकल्प उभारल्यास भविष्यात पनवेलला कमी दरात पाणी मिळणार असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले. हा प्रकल्प उभा राहिल्यास पालिकेला त्याचा मोठा फायदा होणार आहे.