नवी मुंबई : सिडकोच्या माध्यमातून २०१८ मध्ये काढण्यात आलेल्या १५ हजार घरांच्या सोडतीतील सुमारे दोन हजार घरांचे वाटप सिडकोच्या संबंधित विभागाने रद्द केले आहे. निर्धारित वेळेत घराचे हप्ते भरले नसल्याचे कारण देत सिडकोने ही कठोर भूमिका घेतली आहे. पैसे भरण्यासाठी मुदत मिळावी, यासाठी अर्जदारांचा अटापिटा सुरू असून, मंगळवारी अनेक ग्राहकांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन आपली फिर्याद मांडली.
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत सिडकोने २०१८ मध्ये १५ हजार घरांची घोषण केली. त्यासाठी राज्यभरातून दोन ते अडीच लाख अर्ज सिडकोला प्राप्त झाले होती. यातील पात्र अर्जदारांची सोडत काढण्यात आली. यात यशस्वी ठरलेल्या अर्जदारांना घराचे पैसे भरण्यासाठी सहा समान हप्ते विभागून देण्यात आले; परंतु यापैकी अनेक अर्जदारांनी निर्धारित वेळेत पैसे भरले नाहीत.
अशा अर्जदारांची संख्या दोन हजारांच्या घरात आहे. या सर्व अर्जदारांचे वाटपपत्र रद्द करण्याचा धक्कादायक निर्णय सिडकोच्या पणन विभागाने घेतला आहे. विशेष म्हणजे, ही योजना अल्प व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी होती, त्यामुळे अनेकांना वेळेत पैसे भरता आले नाहीत. अनेकांना बँकेकडून कर्ज घेताना अडचणी येत आहेत. परिणामी, त्यांना घराचे नियमित हप्ते भरता आले नाहीत. काहींनी घरातील दागदागिने विकून व उसनवारी घेऊन पहिला हप्ता भरला. मात्र, त्यानंतरचे हप्ते थकल्याने मुदतवाढ मिळावी, अशी त्यांची विनंती आहे. मात्र, सिडकोच्या पणन विभागाने ही विनंती फेटाळून लावत सरसकट दोन हजार घरांचे वाटप रद्द केल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वीच्या गृहप्रकल्पातील अर्जदारांना वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
मग याच प्रकल्पातील अर्जदारांना दुय्यम वागणूक का, असा सवाल अर्जदारांकडून उपस्थित केला जात आहे.वाटपपत्र रद्द झालेल्या शेकडो अर्जदारांनी सोमवारी सिडकोच्या पणन विभागात धाव घेतली. पैसे भरण्यासाठी आम्हाला मुदतवाढ मिळावी, अशी विनंती करण्यात आली. दोन ते तीन तास जमिनीवर बसून राहिले. मात्र, त्यांना कोणीही दाद दिली नाही. अखेर या अर्जदारांनी मंगळवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन आपली कैफियत मांडली. त्यामुळे या प्रकरणात मुख्यमंत्री ठाकरे काय निर्णय घेतात, याकडे सर्व अर्जदारांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
दरम्यान, नियमानुसार या अर्जदारांच्या घरांचे वाटप रद्द करण्यात आले आहे. तरीही यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेऊन त्यांना आणखी मुदतवाढ देण्याचा विचार सुरू असल्याचे सिडकोच्या पणन विभागाचे व्यवस्थापक लक्ष्मीकांत डावरे यांनी सांगितले.
कर्ज घेताना अडचणी; बँकांकडून अर्जदारांची अडवणूकच्यशस्वी अर्जदारांना कर्ज मिळणे सुलभ व्हावे, यासाठी सिडकोने १०० ते १२५ बँकांची यादी तयार करून त्याला मान्यता दिली आहे. त्याला संचालक मंडळानेही मान्यता दिली आहे. यात राष्ट्रीयकृत व खासगी बँकांसह बड्या पतपेढ्यांचाही समावेश आहे.च्पणन विभागाने संचालक मंडळाच्या निर्णयाला फाटा देत बँकांची स्वतंत्र यादी तयार केल्याचे समजते. या यादीला संचालक मंडळाची मान्यता नसल्याने अर्जदारांची अडचण झाली. त्यांना कर्ज नाकारण्यात आले.च्कर्ज न मिळाल्याने अनेकांचे घराचे हप्ते थकले आहेत. त्यामुळे या परिस्थितीलासर्वस्वी पणन विभागाचा मनमानी कारभार जबाबदार असल्याचा आरोप अर्जदारांकडून करण्यात येत आहे.