आविष्कार देसाई, अलिबागरायगड जिल्ह्यातील रेती उत्खननाला पर्यावरण विभागाने हिरवा झेंडा दाखविला आहे. जिल्हा प्रशासन कुंडलिका नदी आणि रेवदंडा खाडीतील १२ गटांचा लिलाव करणार आहे. या माध्यमातून सुमारे ७५ कोटी रुपयांचा महसूल सरकारी तिजोरीत जमा होणार आहे. अवैध रेती उपसा करणाऱ्या रेतीमाफियांच्या काळ््या साम्राज्याला या लिलावाने सुरुंग लागल्याचे बोलले जाते. गेले तीन वर्षे लिलाव बंद असल्याने जिल्हा प्रशासनाला सुमारे २०० कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले होते. या कालावधीच अवैध मार्गाने रेती व्यवसाय करणारे रेती माफिया हे चांगलेच गब्बर झाले आहेत. त्यांनी कारवाई करणाऱ्या महसूल अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर जीवघेणे हल्ले केले होते. तसेच त्यांच्या अवैध रेती उपशामुळे हातपाटी रेती व्यावसायिकांवर उपासमारीची वेळ आली होती. कायदेशीर मार्गाने रेती व्यवसायाला परवानगी देण्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. परंतु पर्यावरण आणि सीआरझेडमुळे रेती उपसा करण्याला परवानगी मिळण्यात अडथळा निर्माण झाला होता. रेती माफियांच्या साम्राज्याला सुरुंग लावण्यासाठी आणि हजारो कोटी रुपयांच्या बुडणाऱ्या महसुलाचे गणित सरकारच्या लक्षात आल्याने रेतीच्या लिलावांना परवानगी मिळाली आहे. नदी अथवा खाडीच्या चॅनेलमधील गाळ काढण्यासाठी उपसा करण्यासाठी परवानगी दिली जाते. प्रथमच रेतीसाठी ई-लिलाव प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. १८ एप्रिलपासून याबाबतची प्रक्रिया सुरु होणार असून २७ एप्रिल रोजी आॅनलाइन प्रक्रिया बंद होणार आहे. २८ एप्रिलला निविदा उघडण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी शीतल तेली-उगले यांनी दिली.
रेती लिलावातून ७५ कोटींचे उद्दिष्ट
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 19, 2016 02:23 IST