भूमिपुत्रांच्या ७२ दगडखाणी सहा महिन्यांपासून बंद

महापालिका कार्यक्षेत्रामधील प्रकल्पग्रस्तांच्या ७२ दगडखाणी १ आॅक्टोबरपासून बंद आहेत. यामुळे ५० हजारपेक्षा जास्त मजुरांवर बेरोजगारीचे संकट ओढवले आहे.

नवी मुंबई : महापालिका कार्यक्षेत्रामधील प्रकल्पग्रस्तांच्या ७२ दगडखाणी १ आॅक्टोबरपासून बंद आहेत. यामुळे ५० हजारपेक्षा जास्त मजुरांवर बेरोजगारीचे संकट ओढवले आहे. सर्वत्र खडीचा तुटवडा निर्माण झाला असल्याने मुंबई व एमएमआरडीएअंतर्गत सुरू असलेल्या विकासकामांवर परिणाम झाला आहे. नवी मुंबई, पनवेलसह मुंबईमधील विकासकामांना खडीचा पुरवठा नवी मुंबईमधील दगडखाणींमधून होत होता. या ठिकाणी मुबलक प्रमाणात चांगल्या दर्जाची खडी उपलब्ध असल्याने परिसराचा झपाट्याने विकास करणे शक्य झाले. केंद्र शासनाने येथील सर्व दगडखाणींना २०२७ पर्यंत परवानगी दिली होती. पण सिडकोने ही परवानगी दोन टप्प्यात विभागली. पहिल्या टप्प्याची मुदत सप्टेंबर २०१६ मध्ये संपली. खाणमालक दोन वर्षांपासून पाठपुरावा करत असतानाही सिडकोने वेळेत परवानगी दिली नसल्याने १ आॅक्टोबरपासून या परिसरातील ७२ दगडखाणी बंद कराव्या लागल्या. यानंतर पाठपुरावा करून सिडकोकडून सहा महिन्यांसाठी मंजुरी मिळविण्यात आली व पुढील दहा वर्षांचा करारनामा करण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू केली होती, पण जिल्हाधिकारी कार्यालयाने वाढीव मंजुरी दिलीच नसल्याने खाणी सुरू होवू शकल्या नाहीत. दगडखाणी बंद करण्यासाठी एका व्यक्तीने पुणे येथील हरित लवादाकडे धाव घेतली आहे. हरित लवादासमोर ९ मे रोजी याविषयी सुनावणी होणार आहे. पण आता हे प्रकरण हरित लवादाकडे प्रलंबित असल्याचे कारण देवून जिल्हाधिकाऱ्यांकडून परवानगी दिली जात नाही. दगडखाणी बंद असल्याने त्याचा गंभीर परिणाम विकासकामांवर होवू लागला आहे. रस्ते, पूल, इमारतींचे बांधकाम यासाठी खडी उपलब्ध होत नाही. जादा दराने पनवेल व इतर ठिकाणांवरून खडी विकत आणावी लागत आहे. अशीच स्थिती राहिली तर शासनाचे अनेक प्रकल्प रखडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. याशिवाय खाणी बंद असल्याने ५० हजारपेक्षा जास्त मजूरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. शहरातील रिकोेंडा कॉरी, महात्मा गांधी नगर, बोनसरी, इंदिरानगर, तुर्भेनाका, हनुमाननगर, गणेश नगर व इतर परिसरातील बहुतांश नागरिकांची रोजीरोटी दगडखाणींवर सुरू असून त्या बंद करण्याचे षड्यंत्र सुरू आहे.