- कमलाकर कांबळेनवी मुंबई : नैना क्षेत्राच्या पहिल्या टप्प्याच्या विकासासाठी दहा हजार कोटींची गरज आहे. त्या अनुषंगाने सिडकोने आर्थिक जुळवणी सुरू केली आहे. सिडकोच्या विनंतीवरून केंद्र सरकारने गतिशक्ती योजनेअंतर्गत नैना क्षेत्राच्या विकासासाठी ३०० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. सिडकोने सध्या पहिल्या टप्प्यातील २३ गावांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित केले आहे. नगर योजना अर्थात टीपी स्कीमच्या माध्यमातून नैनाच्या पहिल्या टप्प्याचा विकास केला जाणार आहे. टीपी स्कीमच्या माध्यमातून पहिल्या टप्प्यात १२ टाऊनशिप प्रस्तावित केल्या आहेत. त्यातील मंजुरी मिळालेल्या टीपी स्कीम १ मध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे, तर दुसऱ्या क्रमांकाच्या टीपी स्कीममधील कामे प्रगतिपथावर आहेत. टीपी स्कीम ३ मधील कामासाठी निविदा मागविल्या आहे. दरम्यान, १ ते ११ टीपी स्कीममध्ये ऑगस्ट २०२३ पर्यंत पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचे काम पूर्ण होईल. त्यासाठी १० हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. संपादित केल्या जाणाऱ्या ६० टक्के जमिनीच्या विक्रीतून खर्च उभारला जाणार असल्याचे सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
‘टीपी’चा आकार लहान होणारपहिल्या टप्प्यात सुरुवातीला ११ टीपी स्कीम प्रस्तावित आहेत. त्यांचा आकार आणि विस्तार मोठा असल्याने नियोजनात अडथळा येत आहे. त्यामुळे तो लहान करण्याची योजना आहे. परिणामी, आणखी एक टीपी स्कीम वाढणार असून त्यांची संख्या १२ होणार आहे. प्रत्येक टीपी स्कीमसाठी स्वतंत्र लवादाची योजना असून तसा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविला आहे.
सल्लागार संस्थेची नियुक्तीनैनाच्या विकासासाठी आंतरराष्ट्रीय संस्थेची सल्लागार म्हणून नेमणूक केली आहे. तसेच पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण वाहिन्या, विद्युत पुरवठा आदी सुविधांचा आराखडा तयार करण्यासाठी टाटा कन्सल्टन्सीची नियुक्ती केली आहे.