नवी मुंबई : सिडकोच्या माध्यमातून बांधण्यात येणाऱ्या पंतप्रधान आवास योजनेतील घरांच्या जाहिरातीसाठी १५० कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित केला आहे. विशेष म्हणजे ६९९ कोटी घेऊन या घरांचे मार्केटिंग, ब्रॅण्डिंग आणि विक्रीसाठी सिडकोने नियुक्त केलेल्या सल्लागार कंपनीनेच हा प्रस्ताव मांडला आहे. त्यामुळे या प्रस्तावावर सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल डिग्गीकर काय भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सिडकोच्या माध्यमातून ६७ हजार घरांची निर्मिती केली जाणार आहे. या घरांचे मार्केटिंग आणि विक्रीसाठी हेलिओस मीडिया बाजार आणि थ्रोट्रिन डिझाइन प्रा. लि. या संयुक्त भागीदारीतील सल्लागार कंपनीला ६९९ कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले आहे.
संचालनासाठी कंपनीला दिले १२८ कोटीया सल्लागार कंपनीची नियुक्ती होऊन एक वर्षे होत आले. या दरम्यान ३० डिसेंबर २०२२ रोजी ६७ कोटी व १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी ६१ कोटी मिळून १२८ कोटी रुपये या कंपनीला मोबिलायझेशन अर्थात संचालन खर्च म्हणून दिला आहे. यातून कंपनीने घरांच्या मार्केटिंग आणि विक्रीसाठी कोणते दिवे लावले, हेसुद्धा गुलदस्त्यातच आहे.
वर्षभरात एकाही घराची विक्री नाहीसल्लागार कंपनीच्या नियुक्तीला एक वर्षे झाले. या काळात सिडकोची कोणतीही नवीन गृहयोजना जाहीर झाली नाही किंवा या सल्लागार कंपनीद्वारे सिडकोचे एखादे घरसुद्धा विक्री झालेले नाही. अशातच आता याच कंपनीने घरांच्या जाहिरातीसाठी १५० कोटी रुपये खर्चाचा वेगळा प्रस्ताव व्यवस्थापनासमोर ठेवला आहे. या प्रस्तावाबाबत सिडकोचा संबंधित विभागसुद्धा अनुकूल असल्याचे समजते. त्यामुळे सिडकोच्या भूमिकेविषयी आश्चर्य व्यक्त होत आहे.सल्लागार कंपनीचा जाहिरातीचा आराखडा या सल्लागार कंपनीने जाहिरातीवर अपेक्षित १५० कोटी खर्चाचा मीडिया प्लॅन व्यवस्थापनासमोर सादर केला आहे. त्यात वृत्तपत्रे, रेडिओ आणि आऊट ऑफ होम, आदी नॉनडिजिटल जाहिरातींवर ४० कोटी, सोशल मीडिया, सर्च इंजिन ऑफ्टिमाझेशन, आदी डिजिटल जाहिरातबाजीवर ४८ कोटी ५० लाख, सामुदायिक कार्यक्रम, पीआर ॲक्टिव्हिटीवर ४ कोटी, एव्ही सेटअप, स्पेस सेटअप, डिजिटल व आयटी सेटअप उभारणे आणि इव्हेंट मॅनेजमेंटसाठी दोन मेगा एक्सपीरिअन्स सेंटर उभारणीकरिता १० कोटी, मार्केटिंग कोलॅटरल्सवर ४ कोटी, फोटोशूट, ड्रोनशूट, रँडर्स, वॉकथ्रूसाठी ४ कोटी असा एकूणच १५० कोटी रुपये खर्च प्रस्तावित केला आहे. हा जाहिरात आराखडा ४२ महिने अधिक २४ महिन्यांसाठी असेल, असे प्रस्तावात म्हटले आहे.