घणसोलीवासीयांवर १५ वर्षे अन्याय

सिडकोने घणसोली नोड विकसित करताना नागरिकांना सर्वोत्तम सुविधा देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु १५ वर्षांमध्ये कोणत्याच सुविधा पुरविल्या नाहीत.

सूर्यकांत वाघमारे,  नवी मुंबई सिडकोने घणसोली नोड विकसित करताना नागरिकांना सर्वोत्तम सुविधा देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु १५ वर्षांमध्ये कोणत्याच सुविधा पुरविल्या नाहीत. सद्य:स्थितीमध्ये सिडको काहीच कामे करीत नाही व हस्तांतरणाचे कारण देऊन महापालिका जबाबदारी झटकत आहे. यामुळे १ लाख रहिवाशांना रस्ते, गटर, पदपथ, मार्केट, दिवाबत्ती या अत्यावश्यक सुविधाही व्यवस्थित मिळत नाहीत. ५०० कोटींपेक्षा जास्त कर पालिकेला दिला, परंतु त्याबदल्यात पाच कोटी रुपयांचीही कामे केली नसल्याने रहिवाशांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. ‘लोकमत आपल्या दारी’ उपक्रमाअंतर्गत घणसोलीमधील रहिवाशांशी संवाद साधण्यात आला. यावेळी नागरिकांनी सिडको व पालिकेविषयी स्पष्ट नाराजी व्यक्त केली. नागरिकांनी सांगितले की पाच वर्षांमध्ये दक्षिण नवी मुंबई ही स्मार्ट सिटी बनविण्याचा संकल्प सिडकोने केला आहे. २०१९ मध्ये पहिल्या विमानाचे उड्डाण होणार असल्याची घोषणाही केली आहे. परंतु प्रत्यक्षात १५ वर्षांमध्ये घणसोलीसारखा एक नोड विकसित करण्यातही प्रशासनाला अपयश आले आहे. १ ते ९ सेक्टरमध्ये रहिवासी संकुल उभे केले आहेत. उर्वरित सेक्टरचा विकास अत्यंत धीम्या गतीने सुरू आहे. १५ वर्षांमध्ये येथील लोकसंख्या १ लाखांपेक्षा जास्त झाली आहे. माथाडी कामगारांसह मुंबईमधील मध्यमवर्गीय नागरिकांनी कर्ज घेऊन या ठिकाणी घरे खरेदी केली आहेत. परंतु सिडकोने येथे इमारत बांधण्यासाठी करोडो रुपये विकास शुल्क संकलित केले, परंतु आवश्यक सुविधा दिल्याच नाहीत. या परिसरातील रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. नागरिकांसाठी एकही उद्यान बनविण्यात आलेले नाही. खेळण्यासाठी क्रीडांगण नाही. महापालिका फेरीवाल्यांवर कारवाई करीत आहे. परंतु नागरिकांना भाजीपाला व इतर साहित्य खरेदी करण्यासाठी मार्केटची सोय केलेली नाही. नागरिकांना आवश्यक असणाऱ्या वस्तू खरेदी करता याव्यात यासाठी जनता मार्केटसारखी व्यवस्थाही या परिसरात उपलब्ध नाही. घणसोलीतील नागरिक १५ वर्षे सिडको व महापालिकेकडे वारंवार फेऱ्या मारीत आहेत. रस्ते, गटर, वीज, मैदान, उद्यान या प्राथमिक सुविधा मिळाव्या, यासाठी धडपडत आहेत. येथील नगरसेवक पालिकेच्या प्रत्येक सभेत घणसोलीमधील विकासकामे कधी मार्गी लागणार, हस्तांतरणाचा प्रश्न कधी, सोडविणार याविषयी वारंवार प्रश्न उपस्थित करीत आहेत. परंतु त्यांना फक्त आश्वासने दिली जात आहेत. सिडकोने नाल्याच्या बाजूला निवासी वसाहती बांधल्या आहेत. नाल्यामध्ये केमिकलचे पाणी सोडले जात असल्याने तीव्र दुर्गंधीला सामोरे जावे लागत आहे. डेंग्यू, मलेरियाच्या साथीमुळे अनेक नागरिकांना जीव गमवावा लागला आहे. परंतु प्रशासन याकडे लक्ष देत नाही. महापालिकेने १५ वर्षांमध्ये जवळपास ५०० कोटी रुपयांचा कर वसूल केला आहे. परंतु प्रत्यक्षात या परिसरात ५ कोटी रुपयेही खर्च केले नसल्याने नागरिकांमधील असंतोष वाढू लागला आहे. हस्तांतरणाअभावी अडकला विकाससिडकोने नोड पालिकेकडे हस्तांतर केला नसल्याने या परिसरातील विकासकामे ठप्प आहेत. वास्तविक येथील शिल्लक कामे पूर्ण करून नोड पालिकेकडे विनाविलंब हस्तांतर झाला पाहिजे. सार्वजनिक वापराचे भूखंडही तत्काळ दिले तर नागरिक व या परिसरातील नगरसेवक पालिकेकडून विकासकामे मार्गी लावून घेऊ शकतात. परंतु हस्तांतरणाचा प्रश्न प्रशासकीय लालफीतशाहीमुळे सुटत नसल्याने या परिसराला समस्यांचा विळखा पडला आहे. कोणत्याही सुविधेबाबत पालिकेकडे पाठपुरावा केल्यास प्रत्येक वेळा कर्मचारी अपुरे असल्याचे कारण सांगितले जाते. यामुळे धुरीकरण, फवारणी त्यासह कचऱ्यावर कीटकनाशक फवारणीकडे दुर्लक्ष होत आहे. परिणामी प्रशासनाकडूनच नागरी आरोग्याशी खेळ होत आहे. तर एखादा डेंग्यू, मलेरियाचा रुग्ण आढळल्यानंतर मात्र अधिकाऱ्यांकडून धावपळ होत असून अनेकदा त्यातही कामचुकारपणा केला जात आहे.- सतीश केदारे, आदर्श सोसायटीप्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे ज्येष्ठ नागरिकांना नरक यातना सोसाव्या लागत आहेत. परिसरात फेरफटका मारण्यासाठी घराबाहेर निघालेल्या ज्येष्ठाला नैसर्गिक विधी करायचा झाल्यास एकही सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध नाही. जॉगिंग ट्रॅकचे तर स्वप्नच भंग झाले असून, त्या ठिकाणी अनधिकृत फेरीवाल्यांनी कब्जा केला आहे. त्याशिवाय अनेक नागरी समस्या असताना, त्या सोडवण्याकडे प्रशासनाकडून लक्ष दिले जात नाही.- विजय इंगळे, शिवनेरी सोसायटीघणसोली विभागात २० वर्षांपूर्वी राहण्यास आल्यापासून गैरसोयींचा सामना करीत आहोत. केवळ इमारती उभारणे म्हणजे सुविधा नव्हे, नागरिकांना मूलभूत सुविधा मिळणे गरजेचे आहे. सेंट्रल पार्कच्या जागेवरील अतिक्रमणाच्या तक्रारीनंतर त्या ठिकाणी कारवाई करण्यात आली. मात्र यानंतरही सेंट्रल पार्कचा विकास करण्यात प्रशासन अपयशी ठरले आहे. अशातच आरक्षित भूखंडाचा काही भागही गायब झाला आहे.- मुक्ता बोहरा, अंबे प्रेरणा सोसायटी